धकाधकी आणि धावपळीच्या जगात सध्या कोणाकडेच वेळ नाही. मग ते पती-पत्नी का असेनात! इतर वेळचे राहू द्या, पण पती-पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतही त्यांना वेळ नाही.. त्याचा परिणाम म्हणून अलीकडे कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले आहे. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात गेल्या वर्षभरात बाराशे दाव्यात परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतल्याचे दिसून आले आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात पोटगी, मुलाचा ताबा, घटस्फोट अशा खटल्याचे काम चालते. पण, न्यायालयात सर्वाधिक दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये घटस्फोटांच्या दाव्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने दोघेही सुशिक्षित आणि नोकरी करतात. किरकोळ कारणांवरून त्यांच्यात वाढलेला विसंवाद, अहंमुळे माघार घेण्याची तयारी नसणे, पालकांचा संसारात वाढलेला हस्तक्षेप, जोडीदार निवडतानाच झालेली चूक अशी विविध कारणे दिसून आली आहेत. एकूण घटस्फोटामध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण हे साधारण ३५ ते ४० टक्के असून हे सर्व जण उच्चशिक्षित असल्याचे दिसून आले आहे. कौटुंबिक न्यायालयात येणाऱ्या दाव्यांचे निरीक्षण केल्यानंतर अनेक कारणे दिसून आल्याचे येथील वकील, समुपदेशक यांनी सांगितले.
दोघेही नोकरीला असल्यामुळे एकमेकांसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. पतीनेही घरातील कामे करावीत अशी नोकरीला असलेल्या पत्नीची अपेक्षा असते. मात्र, पुरुषी मानसिकता असलेल्या पतीकडून त्यास नकार दिला जातो. त्यातून पत्नीवर नोकरी सोडण्याचा दबाव आणल्यामुळे सुद्धा घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल झाल्याची उदाहरणे आहेत. पत्नी नोकरी करीत असल्यामुळे स्वावलंबी झाली आहे. त्यामुळे ती कोणावर अवलंबून नसल्यामुळे भांडणात माघार घेण्याची तिची तयारी नसते. अलीकडे मोबाईल हा सुद्धा पती-पत्नीच्या वादाचे कारण ठरू लागला आहे. दोघांच्या किरकोळ वादाची माहिती पत्नीकडून माहेरी सांगितली जाते. त्यानंतर मुलीच्या पालकांकडून त्याबाबत विचारणा केली जाते. अशा पद्धतीने दोघांच्या संसारात पालकांचा हस्तक्षेप होतो. यावरूनही वाद झाल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. वाद विकोपाला गेल्यानंतर दोघांकडून न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला जातो. मात्र, त्यांना घटस्फोटासाठीच्या तारखांना न्यायालयात येण्यास वेळ नसतो. न्यायालयातील वाढलेल्या फेऱ्या, होणारा खर्च आणि नोकरीसाठीचा वेळ याचे गाणित जुळवण्यात कसरत करावी लागते. या त्रासाला कंटाळून दोघांकडूनही परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला जातो. त्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला जातो. काही दाव्यांमध्ये समुपदेशकांकडून सल्ला घेतल्यानंतर दावा मागे घेऊन पुन्हा एकत्र संसार करण्यासाठी ते राजी होतातही. पण, अलीकडे परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे प्रमाण वाढल्याचे कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशकांनी सांगितले.
 
फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गणेश कवडे यांनी सांगितले की, कौटुंबिक न्यायालयात दिवसाला दहा ते बारा घटस्फोटाचे खटले दाखल होतात. त्यापैकी पाच ते सहा खटले हे संमतीने घटस्फोटाचे असतात. संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्यांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, कॉल सेंटर आणि सुशिक्षित वर्गातील तरुण-तरूणींचे प्रमाण जास्त आहे. ज्या पालकांना एकच मुलगी आहे, त्यांचा मुलीच्या संसारात नको तेवढा हस्तक्षेप निर्माण झाल्यामुळे पती-पत्नीत वाद होतात. त्यात ‘अहं’ निर्माण होऊन त्यांचे वाद घटस्फोटापर्यंत जातात.