पुणे : ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, अद्यापही त्यांच्या हत्येमागचे सूत्रधार मोकाट आहेत. त्यांना कधी शोधणार,’ असा सवाल डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) डॉ. दाभोलकरांच्या स्मृतीदिनी (२० ऑगस्ट) प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करून ‘सूत्रधार’ शोधण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘अंनिस’चे मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव, श्रीपाल ललवाणी या वेळी उपस्थित होते.

‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला बुधवारी (२० ऑगस्ट) १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, त्यांच्या हत्येमागील सूत्रधार मोकाट आहेत. दाभोलकरांनंतर कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचीही हत्या करण्यात आली. त्यांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांना पकडण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. तपासात दिरंगाई केली जात आहे,’ असा आरोप दाभोलकर यांनी केला.

‘जिल्हा सत्र न्यायालयाने डॉ. दाभोलकरांच्या खून खटल्यात काही आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी सोडले. त्याविरोधात ‘सीबीआय’ने उच्च न्यायालयात दाद मागणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. राज्यातील विवेकाचा विचार टिकवायचा असेल, तर दाभोलकरांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत हे सूत्रधार पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत विवेकवादी कार्यकर्त्यांना असलेला धोका कायम राहील. त्यामुळे आता तरी ‘सीबीआय’ने उच्च न्यायालयात दाद मागून या सूत्रधारांना पकडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत,’ अशी अपेक्षाही दाभोलकरांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, ऑल इंडिया पीपल सायन्स नेटवर्कच्या वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिवस’ पाळला जातो. त्याअंतर्गत अंनिसच्या वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या विषयीच्या ५ ग्रंथांचे प्रकाशन करण्यात येणार असून, राज्यातील काही जिल्ह्यांत त्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

‘जादूटोणाविरोधी कायदा राष्ट्रीय स्तरावर लागू करा’

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे राज्यातील १५०० पेक्षा अधिक भोंदू बाबा-बुवांवर कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्येही हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याविरोधात कोणत्याही तक्रारी नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरही हा कायदा लागू करण्याची मागणी ‘अंनिस’च्या वतीने करण्यात आली. —