माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांची यूजीसीला सूचना पुणे : उच्च शिक्षण संस्थांमधील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कुलपती, प्र-कुलपती अशा नेतृत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांमधील बाह्य हस्तक्षेप रोखणे आवश्यक आहे. मात्र सद्य:स्थितीत त्या संदर्भातील समान निकष किंवा नियमावली नाही. शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याने प्रत्येक राज्यात वेगळी नियमावली असून, राष्ट्रीय पातळीवर विद्यापीठ कायद्याचे प्रारूप असण्याची आवश्यकता आहे, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी उपाध्यक्ष आणि आयुष मंत्रालयाचे राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी मांडली आहे. राज्यात विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा विधेयक विधानसभेत पारित करण्यात आले आहे. मात्र सुधारणांच्या नावाखाली राज्य सरकारकडून विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणण्यात येणार असल्याने या विधेयकाला विरोध करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ कायद्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रारूपासंदर्भात डॉ. पटवर्धन यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना ई मेल पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या संदर्भात डॉ. पटवर्धन यांना विचारले असता त्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या गाभ्याच्या विपरीत उच्च शिक्षण संस्थांच्या, विशेषत: विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेमध्ये होत असलेली तडजोड काळजी निर्माण करणारी आहे. समाजाच्या व्यापक पातळीवर स्वायत्तता, चांगले प्रशासन, तत्त्व आणि शिक्षणातील गुणवत्ता राखली जाणे आवश्यक आहे. कोणताही बाह्य हस्तक्षेप किंवा शैक्षणिक नेतृत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांमधील प्रभावाचा एकूण शैक्षणिक पर्यावरणावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्रीय, राज्य, अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांतील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांची पात्रता, जबाबदारी या संदर्भात काहीएक समानता असणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने शैक्षणिक नेतृत्वावरील पदांच्या नियुक्त्यांबाबत समान नियमावली आणि राष्ट्रीय पातळीवर विद्यापीठ कायद्याचे प्रारूप तयार करावे, असे डॉ. पटवर्धन यांनी यूजीसीला सुचवले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये स्वायत्तता, स्वयं शासन आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सर्वोच्च गुणवत्तेवर आधारित नेतृत्वाच्या नियुक्त्या यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यापीठ शिक्षणामध्ये किमान निकषांच्या नियमावलीसह केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा करतो. त्यामुळे विद्यापीठ शिक्षणातील समन्वय आणि प्रचारासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे हा यूजीसीचा अधिकार आहे. - डॉ. भूषण पटवर्धन, माजी उपाध्यक्ष, यूजीसी, राष्ट्रीय संशोधक प्राध्यापक
