राजकीय नेत्यांचे आशीर्वाद, लाभार्थी नगरसेवक अन् अधिकाऱ्यांची टक्केवारी दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याचे दुर्भीक्ष्य, दिवसाआड पाणीपुरवठा आणि २५ टक्क्य़ांहून अधिक प्रमाणात पाण्याची कपात, अशी परिस्थितीतही ‘टँकर लॉबी’कडून पद्धतशीरपणे आणि संगनमताने लूट करण्याचा कार्यक्रम िपपरी-चिंचवडमध्ये सुरू आहे. राजकीय नेत्यांचे आशीर्वाद, लाभार्थी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची टक्केवारी, या जोरावर सध्या टँकर लॉबीकडून कोटय़वधी रुपयांची बिनबोभाट लूट सुरू असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही आणि कोणी त्याविरुद्ध बोलायलाही तयार नाही. िपपरीत २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची भाषा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. तरीही शहरातील अनेक भागात आजही टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. नगरसेवकांनी मागणी केल्यास जिथे पाण्याची टंचाई आहे, तिथे आवश्यकतेप्रमाणे टँकरद्वारे पाणी दिले जाते, असे अधिकारी सांगतात. पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेचे काही टँकर आहेत तसेच खासगी टँकरही चालवले जातात. खासगी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची हीच व्यवस्था संगनमताने लूट करणारी असून त्यामध्ये अधिकारी आहेत आणि राजकारणीही आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या लूटसत्राचे पहिले सूत्र म्हणजे ‘खेपा कमी आणि बिले जास्त’ हे आहे. िपपरी पालिकेच्या स्थापनेपासून ‘टँकर लॉबी’ची दुकानदारी सुरू आहे. कोटय़वधींची उलाढाल असलेल्या या व्यवसायात सुरुवातीला मोजकेच ‘मान्यवर’ होते, ‘पाचही बोट तुपात’ अशी त्यांची चंगळ होती. ७० लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत त्यांची वार्षिक बिले काढण्यात येत होती. अनेक वर्षे मनसोक्त लूट सुरू होती. तरीही एक पथ्य पाळले जात होते, याबाबतचे प्रस्ताव कागदावर येत होते, त्यास मंजुरीची औपचारिकता होत होती. आता सगळंच गौडबंगाल आहे. आता विषय येतात की नाही, अशाच प्रश्न आहे. टँकरच्या ठेकेदारांची बिले लवकर निघत नाहीत. ती एकदमच काढली जातात आणि त्याचे आकडे अवाच्या सवा असतात. याबाबतची ठोस अशी नोंद होत नाही. कारण ते सर्वाच्याच गैरसोयीचे असते. ‘टँकर लॉबी’ला राजकीय आशीर्वाद आहेत, हे उघड गुपित आहे. अनेक अधिकारी थेट भागीदारीत आहेत. नगरसेवकांनी कार्यकर्ते पुढे करून हे धंदे चालवले आहेत. सध्या पाण्याची टंचाई आहे. त्यामुळे मागणी वाढली आहे. पालिकेकडून पाण्याची कपात सुरू आहे. अशा परिस्थितीचा टँकरचालकांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ठिकठिकाणी जादा दर आकारले जातात. पिण्याचे पाणी देताना जास्त अडवणूक केली जाते. राजकीय नेत्यांनी ‘एरिया’ वाटून घेतलेले आहेत. त्या-त्या भागात त्यांचे समर्थक पाण्याचे वितरण हा धंदा म्हणूनच करत आहेत. या मंडळींवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. आता नव्या आयुक्तांनी हे गौडबंगाल समजून घ्यावे आणि त्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
