परिवहन संस्थांनी घाऊक खरेदी केल्यास त्यांना जादा दराने डिझेल देण्याचा निर्णय १८ जानेवारी रोजी झाल्यानंतर एसटी तसेच अन्य संस्थांनी खासगी पंपांवर डिझेल भरण्यास सुरुवात केली असली, तरी पीएमपीकडून मात्र अद्यापही जादा दरानेच डिझेलची खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यात पीएमपीला तब्बल साडेसात कोटींचा भरुदड पडल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
केंद्र शासनाने १८ जानेवारीपासून डिझेल दराबाबत नवी रचना केली आहे. डिझेलची ठोक स्वरुपात खरेदी करणाऱ्या परिवहन संस्थांना दरात सवलत न देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे बाजारातील दर व परिवहन संस्थांच्या ठोक खरेदीचे दर यात लिटरमागे दहा ते बारा रुपयांचा फरक झाला आहे. त्यामुळे एसटी तसेच अन्य अनेक परिवहन संस्थांनी ठोक खरेदी बंद करून खासगी पंपांवरून डिझेल खरेदी सुरू केली आहे. पीएमपीनेही अशाप्रकारे खरेदी करावी, या मागणीचा महाराष्ट्र कामगार मंचतर्फे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, पीएमपीतर्फे तसा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे १८ जानेवारी ते ३० एप्रिल दरम्यान पीएमपीने खरेदी केलेले डिझेल व त्याचे दर आणि त्याच काळात बाजारात असलेले डिझेलचे दर याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी माहिती अधिकारात मागवली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारी महिन्यात पीएमपीने दहा रुपये ५४ पैसे प्रतिलिटर एवढय़ा जादा दराने, फेब्रुवारीमध्ये दहा रुपये ७३ पैसे एवढय़ा जादा दराने, मार्चमध्ये ११ रुपये ९७ पैसे इतक्या जादा दराने, तर एप्रिलमध्ये सात रुपये २७ पैसे एवढय़ा जादा दराने डिझेलची खरेदी केल्याचे दिसत आहे. खरेदी केलेले डिझेल आणि दिलेला जादा दर यांचा विचार करता गेल्या चार महिन्यात सात कोटी ५६ लाख ७४ हजार २३३ रुपये पीएमपीने जादा दिल्याचे दिसते, असे मोहिते यांनी सांगितले. अन्य परिवहन संस्थांनी डिझेलवरील खर्चात बचत करण्यासाठी तातडीने ठोक स्वरुपातील खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तसा निर्णय पीएमपीच्या संचालकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आजवर का घेतला नाही, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
‘भविष्यात विचार करू’
पुण्यात पेट्रोल पंपांवर जागेचा प्रश्न आहे. दोन दरांमधील फरकही तीन-साडेतीन रुपयांचाच आहे. हिशेब वगैरेसाठी पंपांवर पीएमपीला कर्मचारी नेमावे लागतील. एकूण खर्चाचा विचार करूनच खासगी पंपांवर डिझेल खरेदी केली जात नाही, असे पीएमपी प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, बाजारभाव व पीएमपीला मिळणारा दर यातील तफावत वाढली, तर भविष्यात त्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे.