महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये झालेली पायाभूत चाचणी, माझी समृद्ध शाळा उपक्रम आणि वार्षिक तपासणी यासंबंधीचा अहवाल पालिकेला सादर करताना अपूर्ण, चुकीची माहिती असलेला आणि प्रशासनाची दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्याबद्दल शिक्षण मंडळातील बावीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात तीन उपप्रशासकीय अधिकारी, अकरा सहायक प्रशासकीय अधिकारी आणि आठ पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे.
शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला चुकीचे अहवाल सादर केल्याचे हे प्रकरण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उघडकीस आणले होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळातील गुणवत्ता वाढीबाबत शाळांची व विद्यार्थ्यांची पाहणी करून अहवाल तयार करण्यात आले होते. हे अहवाल महापालिकेला सादर झाल्यानंतर अहवालात त्रुटी असल्याचे मनसेच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मनसेच्या शिक्षण मंडळ सदस्य विनिता ताटके तसेच पक्षाचे पदाधिकारी हेमंत संभूस आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी या अहवालातील माहितीच्या आधारे अनेक शाळांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली व अहवालात देण्याचा आलेल्या माहितीची शहानिशा केली. या पाहणीत त्यांना अहवालातील माहिती आणि प्रत्यक्ष माहिती यात तफावत आढळली.
मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत मंडळाने अहवालात चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पायाभूत चाचणी, माझी समृद्ध शाळा उपक्रम आणि वार्षिक तपासणी या संबंधीच्या या अहवालातील त्रुटी मनसेने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तपासणीतील अनेक पुरावे व आकडेवारीही सादर करण्यात आली होती. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अहवाल सादर केले त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशीही मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली होती.
पाहणीचा जो अहवाल मनसेने महापालिका प्रशासनाला सादर केला होता, त्याच्या आधारे शिक्षण प्रमुखांनी प्रत्यक्ष माहितीची खातरजमा करून घेतली. या तपासणीत अहवालातील त्रुटी लक्षात आल्यामुळे संबंधित अधिकारी व पर्यवेक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. नोटिशीचे उत्तर संबंधितांकडून आल्यानंतर पुढील कारवाई अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी केली. त्यानुसार तीन उपप्रशासकीय अधिकारी आणि अकरा सहायक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामकाजात सुधारणा करण्याची तसेच कामकाजात हलगर्जीपणा होणार नाही यासंबंधीची लेखी ताकीद देण्यात आली आहे. तसेच ही नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत करण्यात आली आहे. आठ पर्यवेक्षकांनी दिलेला खुलासाही अमान्य करण्यात आला असून त्यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. संबंधितांनी अपूर्ण, चुकीचा आणि प्रशासनाची दिशाभूल करणारा अहवाल तयार केल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे महापालिकेने या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.