पुणे : एक जुलैपासून ३० लाख रुपयांपुढील इलेक्ट्रिक वाहने आणि पेट्रोल-डिझेलवर आधारित वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत. राज्याच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार उद्यापासून (१ जुलै) ३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर सहा टक्के कर राज्य सरकारकडून आकारला जाणार आहे, तर सीएनजी-एलपीजी, पेट्रोल-डिझेल इंधनावरील वाहनांसाठी मोटार वाहन कर एक टक्का अधिक आकारण्यात येणार आहे.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी याबाबत माहिती दिली. राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी इंधनावरील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरुवातीला सहा टक्के कर सवलत देण्यात येत होती. मात्र, महसूलवाढीच्या दृष्टीने राज्य सरकारने ३० लाखांपुढील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सहा टक्क्यांची सवलत रद्द करून सीएनजी आणि एलपीजी वाहने खरेदी करताना एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनात घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक जुलैपासून केली जाणार असल्याने ३० लाख रुपयांपुढील इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर वाहनांच्या किमतीत वाढ होणार आहे.
याबाबात ‘मराठा चेंबर ऑफ काॅमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) माजी अध्यक्ष सुधीर मेहता म्हणाले, ‘३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीची इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. सरकारला महसूल गोळा करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांवर सहा टक्के कर आकारणीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत काही वावगे वाटत नसले, तरी सरसकट निर्णय न घेता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. या निर्णयामुळे वाहनांच्या किमती नक्कीच वाढणार आहेत, हे अधोरेखित होते.’
महाराष्ट्र सरकारने ३० लाखांपुढील इलेक्ट्रिक वाहनांवर सहा टक्के कर सवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम हुंडाई (आयोनिक ५), किया (ईव्ही६) आणि बीवायडी (सील आणि सीलियन ७) यांसारख्या कंपन्यांच्या वाहनांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांवरील कर आकारणीद्वारे समतोल राखण्यास मदत होईल. एक जुलैपासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा आणण्यासाठी मदत होईल. – विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
