माधव गोडबोले यांची टिप्पणी
पुणे : अयोध्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती, हे काम न्यायालयाने सरकारवर सोपवायला हवे होते, असे मत माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. अयोध्या प्रकरणात २७ वर्षांनंतर एकालाही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे ही घटना म्हणजे लोकशाहीतील दैवदुर्विलास आहे. सरकार अडचणीत येईल, तेव्हा असे भावनात्मक विषय मुद्दाम शोधून काढले जातील,’ अशी टिप्पणीही त्यांनी या वेळी केली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या ८० व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘अयोध्या प्रश्न आणि माध्यमे’ या विषयावर गोडबोले यांचे व्याख्यान झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष प्रसाद कुलकर्णी, सरचिटणीस चंद्रकांत हंचाटे, खजिनदार सुनील जगताप या वेळी उपस्थित होते.
झुंडशाहीची समाजाला मोठी भीती असते. अशा वेळी माध्यमांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली नाही तर समाज जागृत होत नाही, याकडे लक्ष वेधून गोडबोले म्हणाले, रामजन्मभूमी आंदोलन, सभा, रथयात्रेबाबत माध्यमांमध्ये सविस्तर वार्ताकन करण्यात आले.
न्यायालयाचे निर्णयही चुकीच्या पद्धतीने पसरवून कारसेवेस मान्यता देण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला. पोलिसांचाही राजकीय वापर करण्यात आला. लिबरहान आयोगाने १९९२ मध्ये या प्रकरणाचा पूर्ण अभ्यास करून, सरकारला दहा हजार पानी अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी घडलेली घटना पूर्वनियोजित असल्याचे संदर्भ दिले आहेत. या आयोगाची तथ्ये लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याची ठिकठिकाणी पारायणे केली पाहिजेत.
नेहरू यांना नाव ठेवण्याची फॅशन
देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा काळ सर्वोत्तम होता. त्यांना लाभलेल्या प्रचंड लोकप्रियतेच्या जोरावर ते हुकूमशहा होऊ शकले असते, पण त्यांनी देशामध्ये लोकशाही रुजवली. लेखन स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्य दडपले नाही, पण सध्या नेहरूंना नावे ठेवण्याची फॅशन झाली आहे, अशी खंत माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केली.
