पुणे : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यातील गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा केला असताना, जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त ६५ गावांसाठी सहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कृष्णा नदीवरील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे विस्तारीकरण केले जाणार आहे. या योजनेचा आराखडा, प्रकल्प अहवाल मान्यतेसाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (स्टेट लेवल टेक्निकल अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी - एसएलटीए) पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळणार असून त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता मिळणार आहे. बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा केला आहे. तसेच ‘महाराष्ट्रातील कन्नड भाषक सोलापूर आणि अक्कलकोट हे भाग कर्नाटकात यायला हवेत, ’ असे आणखी एक वादग्रस्त विधान केले आहे. यावरून राज्यात गदारोळ माजला असून विरोधकांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारीकरणाला लवकरच मान्यता मिळण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. या समितीने मान्यता दिल्यानंतर राज्य शासनाकडून तातडीने योजनेला हिरवा कंदील मिळणार आहे. ..म्हणून म्हैसाळ योजनेच्या विस्ताराचा निर्णय सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या ६५ गावांना नेहमीच भीषण दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून कर्नाटकातून पाणी मिळावे अशी मागणी जत तालुक्यातील स्थानिकांची होती. या पार्श्वभूमीवर जत तालुक्याला पाणी देण्याच्या बदल्यात करोनाच्या आधी दोन वर्षे कोयना धरणातून कर्नाटकच्या सीमाभागाला पाणी देण्यात आले. मात्र, कर्नाटक सरकारने जत तालुक्याला पाणी देण्याचे आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने जत तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित गावांचा समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा विस्तार करण्याची योजना तयार केली. त्याची मान्यता अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.
