वाढीव खर्चाचा भार पुणेकरांवर

नदी सुधार योजनेअंतर्गत महापालिके ने निविदा प्रक्रिया राबविली असून ऑनलाइन पद्धतीऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची निष्क्रियता यामुळेच हा खर्च वाढला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने आर्थिक सहकार्य के ले नाही तर केंद्र सरकार आणि महापालिके च्या माध्यमातून निधी उभारण्यात येईल, असे महापालिके चे सभागृहनेता गणेश बीडकर यांनी जाहीर केले.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ही योजना महापालिके ने हाती घेतली आहे. त्याला केंद्र सरकारने जपानस्थित जायका कं पनीकडून ९८० कोटींचे अल्प दराने कर्ज घेतले असून ते अनुदान स्वरूपात महापालिके ला दिले आहे. या योजनेअंतर्गत अकरा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे.   गेल्या पाच वर्षांपासून ही योजना काही कारणांनी रखडली होती. त्यानंतर १ हजार ६०० कोटी रुपयांची निविदा महापालिके कडून ऑफलाइन पद्धतीने राबविण्यात आली. त्यामुळे वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी आणि योजनेच्या कामासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली.

भाजपच्या निष्क्रियतेमुळे आणि ऑफलाइन पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविल्याने गैरव्यवहार झाल्याने योजनेचा खर्च वाढल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेकडून करण्यात आला. विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, काँग्रेस गटनेता आबा बागुल, शिवसेना गटनेता पृथ्वीराज सुतार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी ऑनलाइन पद्धतीने निविदा काढावी, अशी मागणी के ली. तशी उपसूचनाही विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांकडून देण्यात आली.मात्र ती मतदानाने फे टाळण्यात आली.

दरम्यान, विलंबामुळे योजनेचा खर्च वाढल्याची कबुली सभागृहनेता गणेश बीडकर यांनी दिली. मात्र नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी योजना उपयुक्त ठरणार आहे.