पुणे : हिंजवडी आयटी पार्कमधील एका महिला कर्मचाऱ्याला नवा प्रोजेक्ट व पगारवाढीसाठी अन्यायकारक करार (बाँड) करण्यास भाग पाडण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ही महिला गेल्या तीन वर्षांपासून त्याच कंपनीत कार्यरत असूनही कंपनीने हा अन्यायकारक अट लादली.
कंपनीने केलेल्या करारात या महिला कर्मचाऱ्यावर अनेक अन्यायकारक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या कर्मचाऱ्याने ६ महिन्यांच्या आत राजीनामा दिला, तर तिला पगारवाढीची रक्कम कंपनीला परत करावी लागेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत फोरम फोर आयटी एम्प्लॉईज संघटनेने याबाबत आवाज उठवला असून अशा पद्धतीला कर्मचाऱ्यांना बंधक ठेवण्याचा बेकायदा प्रकार असे म्हटले आहे.
भारतीय करार कायदा, १८७२ नुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याच्या हक्कावर बंधने घालणारा करार अवैध ठरतो. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी देखील अशा करारपत्रांना कर्मचाऱ्यांचे शोषण करणारे ठरवले आहे. कंपनी प्रत्यक्षात झालेले प्रशिक्षण खर्चाचे पुरावे असल्यास तेवढेच वसूल करू शकते; मात्र दिलेला पगार किंवा पगारवाढ परत मागण्याचा अधिकार नाही, असे फोरमने स्पष्ट केले आहे.
कोणतीही कंपनी सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या करारपत्रामध्ये अडकवू शकत नाही. पगारवाढ ही कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीच्या जोरावर दिली जात असून ती साखळी बांधण्यासाठी वापरण्याचे साधन नव्हे, असे फोरमने नमूद केले आहे.
कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
– अन्यायकारक कराराप्रत्रावर स्वाक्षरी करण्यास नकार द्या.
– नियुक्तिपत्रातील नोटिस कालावधी पाळून राजीनामा देण्याचा हक्क वापरा.
– जबरदस्तीच्या अशा पद्धतीबाबत कामगार आयुक्तांकडे किंवा आयटी फोरमकडे तक्रार नोंदवा.
आधीही कर्मचाऱ्यांवर दबाव
देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या एका माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडण्यासाठी दबाव आणल्याची घटना नुकतीच समोर आली होती. संबंधित कर्मचारी मागील १२ वर्षांपासून कंपनीत काम करीत होता. त्याने कंपनीसाठी आयुष्यातील बहुमोल काळ देऊनही कंपनी त्याच्या भविष्याबाबत असा आततायी निर्णय घेत आहे. या कंपनीने मनुष्यबळात कपात करण्याठी आखलेले धोरण हे कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार न करणारे आहे, असा सूर आयटी क्षेत्रातून उमटला होता.
