वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय हे गुंड पोसण्याचे नवे कुरण ठरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली असून हा प्रस्ताव मंजूर करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुणेकरांच्या हितापेक्षाही ठेकेदाराच्या हिताचा विचार केला, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना दोनशे ते पाचशे रुपये दंड करण्याचा व या दंडाची वसुली ठेकेदारामार्फत करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला नगरसेवक तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडून विरोध होत असून पुणे बचाव कृती समितीनेही हा प्रस्ताव बेकायदेशीर असल्याची टीका बुधवारी केली. हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी समितीचे सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि शिवा मंत्री यांनी केली आहे.
मुळातच, महापालिका कायद्याच्या कलम २०८ अनुसार वाहतूक सुविधा पुरवल्यास त्यासाठी विशेष आकार वसूल करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. मात्र त्याचा दुरुपयोग करून त्या आकाराच्या नावाखाली दंड वसुली केली जाणार आहे. उड्डाणपूल वा तत्सम एखादा प्रकल्प तयार झाल्यानंतर टोल वा आकार वसूल केला जातो. मात्र, तो त्या सुविधेसाठी वसूल केला जातो. महापालिका प्रशासनाने मात्र विशेष आकार या शब्दाचा सोयीस्कर अर्थ लावला आहे आणि त्या नावाखाली वाहनचालकांना दंड केला जाणार आहे. त्या बरोबरच ही वसुली ठेकेदाराचे कर्मचारी करणार असल्यामुळे शहरात गुंडांचे एक नवे कुरण तयार होईल, असे कुलकर्णी म्हणाले.
वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांचे समर्थन आम्ही कधीच करणार नाही. मात्र, त्यासाठीचा दंड वसूल करण्याचा अधिकार फक्त पोलिसांना आहे. महापालिका स्वत:ची कर्तव्य नीट पार पाडत नसताना पोलिसांचे हे काम महापालिकेने स्वत:च्या हाती घेण्याचे काहीही कारण नाही. या प्रस्तावात पुणेकरांचा विचार नाही, तर ठेकेदाराचे हित पाहण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी फेरविचार द्यावा, अशी विनंती आम्ही सर्व पक्षांना तसेच त्यांच्या शहराध्यक्षांना करत आहोत, असे केसकर यांनी सांगितले. त्यानंतरही प्रस्ताव रद्द न झाल्यास महापालिकेने अधिकाराचे उल्लंघन करून तयार केलेला हा बेकायदेशीर प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे ते म्हणाले.