आगामी वर्षांच्या अंदाजपत्रकाला तीस ते पसतीस टक्क्य़ांनी कात्री लावण्याच्या निर्णयावर सर्व राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हे महापालिका प्रशासनाचे अपयश असून त्याचा फटका शहराच्या विकासाला बसत असल्याचेही राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. उत्पन्न कमी होणार हे सांगण्यापेक्षा ते वाढवण्यासाठी काय करणार ते आयुक्तांनी जाहीर करावे, अशीही मागणी शनिवारी करण्यात आली.महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर चालू वर्षांत अपेक्षेएवढे उत्पन्न मिळणार नसल्याचे लक्षात आले असून त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्याचा तसेच पुढील वर्षीच्या विकासकामांमध्येही कपात करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. या निर्णयावर सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.हा प्रशासनाचा पळपुटेपणा- राष्ट्रवादीउत्पन्न कमी येणार म्हणून विकासकामे करायची नाहीत, हा प्रशासनाचा पळपुटेपणा आहे. त्याऐवजी एलबीटीचे उत्पन्न कसे वाढवणार हे आयुक्तांनी जाहीर करायला हवे होते, अशी प्रतिक्रिया सभागृहनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुभाष जगताप यांनी व्यक्त केली. अंदाजपत्रकात तूट येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अशी वेळ आली होती; पण त्यावेळी कामांमध्ये कपात करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना प्रशासनाने हाती घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.ही अकार्यक्षमतेचीच कबुली- काँग्रेसमुळात, विकासकामांमध्ये परस्पर कपात करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. त्यांनी तसा रीतसर प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवायला हवा होता. असे निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समितीचा आहे, याकडे विरोधी पक्षनेता, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे. अंदाजपत्रक वास्तवाला धरून नाही हे आम्ही सुरुवातीलाच सांगितले होते. ते आता सिद्ध झाले आहे. अंदाजपत्रकात कपात करावी लागणे ही अकार्यक्षमतेचीच कबुली आहे, असेही शिंदे म्हणाले.फुगवलेल्या अंदाजपत्रकाचा परिणाम- मोरेअंदाजपत्रक फुगवून तयार करण्यात आले होते आणि वाटेल तशा तरतुदी त्यात करण्यात आल्या होत्या. त्याचाच हा परिणाम असल्याची टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेता वसंत मोरे यांनी केली आहे. सर्व प्रभाग अधिकारी बदलून कामांना कात्री लावण्याची प्रक्रिया आयुक्तांनी यापूर्वीच सुरू केली असून प्रभाग अधिकाऱ्यांचे काम सुरू होईल तेव्हा आचारसंहिता लागलेली असेल, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संवाद नसल्यामुळे त्याचा फटका आता शहराच्या विकासाला बसणार आहे.हे दोघांचेही अपयश- भाजपपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी या दोघांचेही अपयश समोर आले आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नाबाबत आम्ही यापूर्वीच सावध केले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळेच उत्पन्नात घट येत आहे. मिळकत कर लागू न झालेल्या हजारो मिळकती शहरात आहेत. त्यांना कर लावला जात नाही. थकलेला कर वसूल केला जात नाही. सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येक दिवसाचा उत्पन्नाचा आढावा घ्यायला हवा होता. मात्र, त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता अशोक येनपुरे यांनी व्यक्त केली.कारणे नकोत, उपाय करा- शिवसेनाउत्पन्न कमी होण्याचे कारण सांगण्याऐवजी उत्पन्न कसे वाढवणार याचे उपाय आयुक्तांनी सांगावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी केली आहे. थकित मिळकत कराची वसुली, जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी यासारखे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत असताना त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. अपेक्षित उत्पन्न गोळा करण्यात प्रशासन कमी पडत आहे, हेच सद्यपरिस्थितीतून दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.
