नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या तोंडावर आता पालकांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. बहुतेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे अगदी लाखो रुपयांच्या घरात पोहोचणारे शुल्क आणि त्यात पुन्हा होणारी वाढ, शालेय साहित्याचा खर्च यांमुळे पालक मेटाकुटीला आले आहेत. शहरातील वीस शाळांच्याच तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आल्या असल्या तरी जवळपास प्रत्येक शाळेत थोडय़ा फार फरकाने शुल्कावरून व्यवस्थापन आणि पालकांचा वाद सुरूच आहे. शुल्कवाढीचा हा प्रश्न नेमका काय आहे, त्याबाबत कायदा काय म्हणतो, तक्रार कशी करावी याबाबत ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे संदीप चव्हाण यांच्याशी केलेली बातचित
नियमानुसार शाळेचे शुल्क कसे ठरते?
राज्यात शालेय शुल्क नियमन कायदा मंजूर झाला आहे. त्यानुसार शाळेचे व्यवस्थापन आणि पालक शिक्षक संघाच्या संमतीने शुल्क निश्चित करणे अपेक्षित आहे. ढोबळमानाने दर दोन वर्षांनी पंधरा टक्के शुल्क वाढवता येते असा समज आहे. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेऊन पंधरा टक्क्य़ांपेक्षा अधिक शुल्क वाढवू नये असे म्हटले जाते. मात्र वस्तुत: कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापनाने निश्चित केलेले शुल्क आणि पालक संघाने मंजूर केलेले शुल्क यांत पंधरा टक्क्य़ांपेक्षा
जास्त फरक असेल, तर त्याबाबत शुल्क नियमन समितीकडे तक्रार करता येते. या शिवाय विशिष्ट दुकानातून गणवेश खरेदी करणे, शालेय साहित्याच्या नावाखाली रकमेची मागणी करणे याला कायद्याने मंजुरी नाही.
शुल्कवाढीबाबत तक्रार कशी करायची?
कायद्यानुसार शुल्कवाढीबाबत पालक संघच तक्रार करू शकतो. मात्र पालक- शिक्षक संघाबाहेरील पालकांनाही तक्रार करायची असेल तर काय करायचे याबाबत आम्ही यापूर्वी विभागीय समितीशी चर्चा केली होती. त्यानुसार ज्या पालकांना शाळेकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर आक्षेप असेल तर ते विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे तक्रार करू शकतील. शाळेबाबत तक्रार आल्यावर त्या शाळेची समितीकडून सुनावणी घेण्यात येते. त्या सुनावणीला तक्रार करणाऱ्या पालकालाही बोलावून घेण्यात येईल असे आम्हाला समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
पालकांची तक्रार काय?
शाळांमध्ये पालक संघ नियमानुसार नाही. शाळेच्या व्यवस्थापनाशी लागेबांधे असलेल्या पालकांचा समावेश संघात करण्यात येतो. त्यामुळे या संघाकडून मंजूर होणारे शुल्क हे शाळा व्यवस्थापनाने ठरवलेले असते. त्यावर पालकांना आक्षेप घेता येत नाही. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्यास त्याबाबत कारवाई होत नाही, अशी तक्रार बहुतेक शाळांच्या पालकांकडून करण्यात येते.
शुल्क वाढले नाही, तर विनाअनुदानित शाळा चालणार कशा?
शाळेचे शुल्क ठरवण्याची एक प्रक्रिया आहे. त्यांच्या खर्चानुसारच हे शुल्क ठरते. त्यामुळे शाळेला तोटा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिक्षक, कर्मचारी यांना दिले जाणारे वेतन, इमारत भाडेतत्त्वावर घेतलेली असेल तर त्याचा खर्च, इमारत संस्थेची असेल तर त्याच्या देखभालीचा खर्च, शाळेचा इतर खर्च असे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊन शुल्क ठरवणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यामध्ये इतर खर्च हा पगार, इमारत भाडे, देखभाल यांच्या १२ टक्के किंवा प्रत्यक्ष होणारा खर्च यातील जी रक्कम कमी असते ती रक्कम शुल्कात समाविष्ट केली जाते. त्यामुळे शाळेचा खर्च शुल्कातून निघणे अपेक्षित आहे.
आता शुल्कनियमन कायदा सुधारण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. कायद्यात काय बदल व्हावेत अशा पालकांच्या अपेक्षा आहेत?
सध्या कुणाही पालकाला तक्रार करण्याची मुभा या कायद्यानुसार मिळत नाही. त्यामुळे कार्यकारी समिती किंवा पालक संघात नसलेल्या पालकांनाही शुल्कवाढीबाबत तक्रार करता यावी अशी तरतूद होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शाळांनी त्यांच्या शुल्काचे तपशील आणि खर्चाचे तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या परिस्थितीवर काय तोडगा?
कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी काही कालावधी लागेल, तोपर्यत शाळांच्या शुल्काची पाहणी करून शुल्कवाढ गरजेची नसल्यास ती मंजूर करण्यात येऊ नये. व्यावहारिकदृष्टय़ा शिक्षण विभागाला प्रत्येक शाळेचे हिशोब तपासणे, शुल्काची पाहणी करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत ज्या शाळांच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यांचे शुल्क योग्य आहे का याची तपासणी करण्यात यावी. सध्या जो कायदा आहे, त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली तरीही प्रश्न थोडासा कमी होऊ शकेल.
