‘एफटीआयआय’च्या संचालक मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष अभिनेते गजेंद्र चौहान यांचे पद सरकारनियुक्त असून त्यांना हटवता येणार नाही, असे मत संस्थेतील संपाच्या पाश्र्वभूमीवर नेमल्या गेलेल्या एस. एम. खान समितीने आपल्या अहवालात व्यक्त केले असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. चौहान त्यांना दिलेल्या पदासाठी अनुकूल आहेत, असे म्हणतानाच समितीने संस्थेत होणाऱ्या सततच्या आंदोलनांबाबत शैक्षणिक शिस्तीसाठी कडक नियमावली आणण्याची सूचनाही या समितीने आपल्या अहवालात केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चौहान यांच्यासह संचालक मंडळाच्या इतर चार सदस्यांना हटवण्याच्या मागणीवरुन एफटीआयआयचे विद्यार्थी गेल्या १०३ दिवसांपासून संपावर असून काही विद्यार्थ्यांनी गेल्या १३ दिवसांपासून संस्थेत उपोषण सुरू केले आहे. संस्थेतील आंदोलन चिघळल्यानंतर संस्थेला भेट देऊन परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘रजिस्ट्रार फॉर न्यूजपेपर्स इन इंडिया’ चे (आरएनआय) एस. एम. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने संस्थेस भेट देऊन विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेतली होती. या समितीचा अहवाल आता मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. एफटीआयआयच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत कामकाज किती झाले, आंदोलने किती झाली आणि संस्थेचा किती वेळ त्यामुळे वाया गेला याचा आढावा या समितीने अहवालात घेतला आहे. शैक्षणिक शिस्तीच्या संदर्भात समितीने सुचवलेल्या उपायांमध्ये संस्थेत होणाऱ्या आंदोलनांबाबत कडक नियमावली तयार करुन त्यात सातत्याने आंदोलने करणाऱ्या आणि त्यामुळे अभ्यासवर्गात गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश असावा, असे समितीने म्हटले आहे. दरम्यान, गेल्या आठवडय़ात मंत्रालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चेची तयारी दाखवली होती व त्याला विद्यार्थ्यांनी प्रतिसादही दिला होता. मंगळवारी मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना पुन्हा पत्र पाठवले असून चर्चेसाठी तारीख सुचवण्यास सांगितले आहे. मात्र,चर्चेपूर्वी विद्यार्थ्यांनी संप मागे घ्यावा असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. या पत्रास विद्यार्थ्यांनी उत्तर पाठवले असून मंत्रालयाने तातडीने बुधवारी (२३ सप्टेंबर) संस्थेत येऊन विद्यार्थ्यांना भेटण्याची विनंती केली आहे. शासनाने समस्या सोडवल्यावरच संप व उपोषण मागे घेतले जाईल, असेही विद्यार्थ्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. खान समितीचा अहवाल, या समितीच्या बैठकीची टिपणे व बैठकीचे छायाचित्रण पाहिल्याशिवाय आपण अहवालासंबंधी काहीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असेही विद्यार्थी संघटनेने म्हटले आहे. ‘संचालक प्रशांत पाठराबे यांचा विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा निर्णय योग्य’ २००८ सालच्या बॅचच्या आणि अजूनही शैक्षणिक प्रकल्पाचे चित्रपट पूर्ण करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चित्रपटांचे ‘जसे आहे तसे’ स्वरूपात मूल्यमापन करण्यावरून गेल्या महिन्यात संस्थेत एकच गदारोळ झाला होता. परंतु खान समितीच्या अहवालात संचालक प्रशांत पाठराबे यांचा हा निर्णय योग्य व आधीच्या विद्या परिषदांनी दिलेल्या निर्णयांशी सुसंगत होता असे म्हटले आहे. पण हे मूल्यमापन झाले असते तर या विद्यार्थ्यांचे गुण जाहीर करून त्यांना वसतिगृह सोडायला लागले असते व त्यामुळे संस्थेत पुन्हा अप्रिय वातावरण निर्माण झाले असते, असेही समितीने नमूद केल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे. २००८ बॅचच्या मूल्यमापनावरून विद्यार्थ्यांनी पाठराबे यांना घेराव घातल्यावर त्यांनी पोलिसांना बोलाविले. पाठराबे यांनी पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर मध्यरात्री अचानक पोलिसांनी कारवाई करून काही विद्यार्थ्यांना अटक केल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते.
