शासकीय कार्यालयांना पालिकेचे कर भरावेच लागतील – अजित पवार

केंद्र व राज्य शासनाची जी कार्यालये पुण्यात आहेत त्यांना महापालिकेचे कर भरावेच लागतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत स्पष्ट केले. या वसुलीसाठी संबंधितांबरोबर नियमित बैठका घ्या, अशीही सूचना त्यांनी या वेळी महापालिकेला केली.
पुणे शहराच्या विविध प्रश्नांबाबत अजित पवार यांनी सोमवारी बैठक बोलावली होती. महापौर वैशाली बनकर, आयुक्त महेश पाठक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे, सभागृहनेता सुभाष जगताप यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे येणे राज्य शासनाकडे असून ही रक्कम लवकरात लवकर मिळण्यासाठीचा विषय बैठकीत चर्चेला आला होता. शिक्षणकर, करमणूककर वगैरे अनेक करांचा परतावा राज्य शासनाकडून मिळालेला नाही, असे या वेळी महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. तसेच राज्य व केंद्राची जी अनेक कार्यालये पुण्यात आहेत त्यांचीही मोठी थकबाकी असल्याचा विषय बैठकीत चर्चेत आला. त्यावर संबंधित खाती व महापालिका प्रशासन यांच्यात नियमित आढावा बैठका घ्या, सर्व खात्यांनी आवश्यक तो कर महापालिकेला भरलाच पाहिजे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुंढवा येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी शेतीसाठी नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला औद्योगिक दराने वीज न देता ती शेतीच्या दराने दिली जावी, अशीही मागणी महापालिकेतर्फे करण्यात आली. शहराच्या विकास आराखडय़ात शासनाच्या पंचावन्न जागांवर आरक्षण असून या जागा लवकरात लवकर ताब्यात मिळाव्यात अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली. महापालिकेचे जाहिरात धोरण राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असून येत्या आठ-दहा दिवसात संपूर्ण राज्यासाठीचे जाहिरात धोरण जाहीर होईल, असेही या वेळी पवार यांनी सांगितले.
 ‘भामा आसखेड पाणी योजनेसाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करा’
भामा आसखेड धरणातून पुणे शहराला पाणी मिळणार असून त्यासाठीचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ करावा, अशी मागणी महापालिकेकडून बैठकीत करण्यात आली. एक लाख रुपये प्रतिहेक्टर या प्रमाणे महापालिकेला या योजनेत शंभर कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. हा सिंचन पुनस्र्थापना खर्च माफ केला जावा, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. या खर्चामुळे पाणीपुरवठा योजनांचा प्रकल्पीय खर्च वाढतो आणि योजना परवडत नाहीत ही वस्तुस्थिती असून हा खर्च माफ करण्याबाबत संपूर्ण राज्यासाठीच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने शासन विचार करेल, असे अजित पवार यांनी या वेळी सांगितले.