स्थानिक संस्था कराच्या विरोधातील याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुरू झाली. न्यायालयापुढे आलेल्या पंधराहून अधिक याचिकांवरील सुनावणी झाल्यानंतर राज्य शासनातर्फे या करासंबंधी न्यायालयापुढे मंगळवारी (२६ मार्च) म्हणणे सादर केले जाणार आहे.
पुणे महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स – एलबीटी) अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होत असून या नव्या कराला व्यापाऱ्यांसह काही संघटनांनीही विरोध केला आहे. पुणे व्यापारी महासंघ, पुणे जनहित आघाडी तसेच नगरसेवक सुनील कांबळे यांनी एलबीटीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून एलबीटीला स्थगिती देण्याची मागणी व्यापारी महासंघाने केली आहे. मुळातच वित्त आयोगाची स्थापना न करता एलबीटीसारखी नवी कररचना राज्य शासनाला आणता येणार नाही, असा मुद्दा जनहित आघाडीने मांडला आहे. इतर महापालिकांमधूनही एलबीटी आकारणीला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायालयासमोर आल्या आहेत.
या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्या. अभय ओक आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झाली. पंधराहून अधिक याचिकाकर्त्यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी दीड तास बाजू मांडली. त्यानंतर एलबीटी संबंधी राज्य शासनाने म्हणणे सादर करावे, असे न्यायालयाने सांगितले. शासनाच्या वतीने मंगळवारी म्हणणे मांडले जाणार आहे.