राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाला वाली नसल्याने राज्यातील साहित्य संस्थांची वार्षिक अनुदाने रखडली आहेत. त्यामुळे सरकारकडे पैसा असूनही धनादेशावर स्वाक्षरी करायची कोणी हा प्रश्न प्रलंबित आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या मराठी भाषा विभागालाच ‘कुणी अनुदान देता का अनुदान’ असे विचारण्याची वेळ साहित्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा संपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त ठेवण्यामध्ये धन्यता मानली जात आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला त्याला एक वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. कर्णिक यांनी सात वर्षे हा पदभार सांभाळला होता. राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे कामकाज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अखत्यारित असलेल्या मराठी भाषा विभागाअंतर्गत चालते. कर्णिक यांचे मन वळविण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले असले तरी ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. या जागेसाठी ज्येष्ठ साहित्यिकांची नावे चर्चेत असताना गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ हे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. आता १५ ऑगस्टनंतर कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने या पदावर कोणाची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या पदासाठी इच्छुक असलेल्या साहित्यिकांना नवीन सरकार सत्तेवर येण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.राज्यातील साहित्य संस्थांना राज्य साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत वार्षिक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या संस्थांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने यंदाच्या अनुदानाचे वितरण होऊ शकलेले नाही. धनादेशावर स्वाक्षरी करायची कोणी हा कळीचा मुद्दा झाल्याने साहित्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र निधीअभावी मेटाकुटीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. साहित्य महामंडळासह घटक संस्थांचे वार्षिक अनुदान पाच लाख रुपयांवरून दहा लाख करावे या सातत्याने केल्या जात असलेल्या मागणीवर मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही, अशी माहिती महामंडळाचे कोशाध्यक्ष सुनील महाजन यांनी दिली. संमेलनाला निधी मिळालाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला राज्य सरकारतर्फे २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदानही राज्य साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत वितरित होते. मात्र, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून या रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मधू मंगेश कर्णिक यांच्या राजीनाम्यानंतरही सासवड येथील साहित्य संमेलनाला अनुदानाची रक्कम मिळाली. मात्र, अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलनाला दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळू शकलेले नाही.
