किचकट प्रणाली समजावून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सहा महिने लागणार

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वस्तू आणि सेवा करामुळे (गुड्स अ‍ॅन्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. नामवंत उत्पादनांवर पाच टक्के कर आकारण्यात आला आहे. हा कर व्यापारी सामान्य ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. त्यामुळे जीएसटीचा भरुदड सामान्यांना सोसावा लागणार आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिकांना जीएसटी लागू झाल्यानंतर जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीमधून वगळाव्यात या व अन्य विषयांबाबत राज्यभरातील व्यापाऱ्यांची परिषद पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती. जीएसटी संबंधीच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १५ जून रोजी राज्यव्यापी बंदही पाळण्यात आला होता. जीवनावश्यक खाद्यान्न वस्तू (शेतीमाल) जीएसटी मुक्त असाव्यात, तसेच आटा, रवा, मैदा, बेसन, मिरची, हळद, चिंच, खजूर, मनुका, सुटा चहा आणि अन्य व्हॅटमुक्त असलेल्या वस्तू देखील जीएसटीमुक्त असाव्यात, कर आकारणी करताना वस्तूंचे वर्गीकरण सोपे असावे, त्यात वेगवेगळ्या अटीनुसार वेगवेगळे कर असू नयेत आणि जीएसटीचे जाचक नियम व कायदे वगळावेत, अशा मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. त्या बरोबरच शासनाने व्यवसाय कर व बाजार समिती सेस रद्द करावा, जीएसटी लागू केल्यानंतर करदात्यांना कायद्यातील तरतुदींची पूर्ण माहिती होण्यासाठी अवधी मिळावा आणि त्या अवधीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा शिक्षा करण्यात येऊ नयेत आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

ही करप्रणाली समजावून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा, असे दी पूना र्मचट्स चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी सांगितले. ज्या नामवंत कंपन्याचा माल नोंदणीकृत (रजिस्टर ट्रेडमार्क) आहे. त्यांच्यावर पाच टक्के कर आकारण्यात आला आहे. उर्वरित खाद्यान्नाला शून्य टक्के कर लावण्यात आला आहे, असेही चोरबेले म्हणाले. सत्तर वर्षांनंतर करप्रणाली बदलत आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीत बदल करावे लागतील. कर प्रणाली समजावून घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल.

छोटे व्यापारी हद्दपार

जीएसटी कि चकट आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचा भरुदड ग्राहकांना सोसावा लागेल. मात्र, छोटय़ा व्यापाऱ्यांना त्याची झळ पोहचेल, अशी भीती आहे. सरकारकडून जीएसटी बाबत पुष्कळ जाहिरातबाजी करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना त्याचा त्रास होईल. जीएसटीच्या निषेधार्थ शुक्रवारी दक्षिणेतील व्यापाऱ्यांकडून कडकडीत बंद पाळण्यात आला. करप्रणाली सुटसुटीत असायला हवी. करप्रणाली जेवढी किचकट तेवढय़ा पळवाटा शोधल्या जातात. – वालचंद संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी आणि अध्यक्ष, महाराष्ट्र फुडग्रेन ट्रेडर्स फेडरेशन

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Gst goods and services tax narendra modi arun jaitley gst gst rollout in india part
First published on: 01-07-2017 at 03:31 IST