शहरातील दीडशे चौक आणि पंचेचाळीस प्रमुख रस्त्यांवरील पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन पहिल्या टप्प्यात केले जाणार असून या टप्प्यात सहा हजार पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन होईल. पुनर्वसन केल्या जाणाऱ्या फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठीची जागाही निश्चित करून दिली जाणार आहे.
शहर फेरीवाला समितीची बैठक महापालिकेत बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सहा हजार व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याची योजना असून व्यावसायिकांसाठीची नियमावली देखील तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी एका उपसमितीचीही स्थापना केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. फेरीवाले व पथारीवाले यांची नोंदणी तसेच त्यांचे बायोमेट्रिक पद्धतीचे सर्वेक्षण ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष पुनर्वसन तसेच पथारीवाल्यांना जागांचे वाटप, नियमावली तयार करणे आदी कामे अपेक्षित आहेत. नोंदणीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असल्यामुळे आता पुढील टप्प्यातील कामांची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
महापालिकेने जे रस्ते ना फेरीवाला क्षेत्र (नो हॉकर्स झोन) म्हणून घोषित केले आहेत, त्या रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन सर्वप्रथम केले जाणार आहे. त्यापूर्वी या व्यावसायिकांना नोंदणीचे पत्र दिले जाईल. त्यानंतर जागांचे वाटप केले जाईल. व्यावसायिकांना जागांचे वाटप केल्यानंतर अनधिकृत रीत्या जे व्यावसायिक व्यवसाय करताना आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी दिली. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार राज्य शासनाकडे जो अहवाल पाठवायचा आहे, त्यासाठी तसेच पथारीवाल्यांकरिता नियमावली तयार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून महापालिकेचे तसेच शहर पोलिस विभागाचे प्रतिनिधी या उपसमितीमध्ये असतील. त्याबरोबरच जाणीव संघटनेचे संजय शंके, पथारी पंचायतचे बाळासाहेब मोरे आणि अॅड. सई जाधव यांचाही समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना ज्या अडचणी येतील, त्या सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करायची याबाबत फेरीवाला समिती उपाय सुचवणार आहे.