पुणे महापालिकेतील आरोग्य प्रमुख आणि उप आरोग्य प्रमुख पदाची रिक्त जागा भरताना शैक्षणिक अर्हतांमध्ये बदल करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी अद्यापही पाठविण्यात आलेला नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रभारी आरोग्य प्रमुखांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. मुख्य सभेने सहा महिन्यांपूर्वी केलेला ठराव लपवून का ठेवण्यात आला, अशी विचारणा शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. हेही वाचा- येरवडा कारागृहातल्या कैद्यांची सुबक कारागिरी! आकर्षक वस्तूंचा दिवाळीसाठी भरला मेळावा महापालिकेतील आरोग्य प्रमुख आणि उप आरोग्य प्रमुख पदांच्या जागा दहा वर्षांपासून रिक्त आहेत. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवर या जागेवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे किंवा महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडे तात्पुरता कार्यभार सोपविला जात आहे. या पदांसाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या अवास्तव शैक्षणिक अर्हतेमुळे महापालिकेला कायमस्वरूपी आरोग्य प्रमुख मिळत नसल्याचे काही दिवसांपूर्वी पुढे आले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य सभेने सहा महिन्यांपूर्वी सभेत याचा आढावा घेतला आणि दहा मार्च २०२२ रोजी शैक्षणिक अर्हतांमध्ये बदल करण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याची सूचना आरोग्य विभाग आणि महापालिका आयुक्तांना करण्यात आली. मात्र, सहा महिन्यांपासून हा ठराव लपवून ठेवण्यात आल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणली आहे. हेही वाचा- विश्लेषण : उद्धव ठाकरेंसाठी अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक आव्हानात्मक कशी ठरणार? सध्या राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले डाॅ. आशिष भारती यांच्याकडे आरोग्य प्रमुख पदाचा कार्यभार आहे. त्यांचा कार्यकाळही ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी करोनासारख्या अभूतपूर्व संकटाला शहराला तोंड द्यावे लागले. त्यानंतरही कायमस्वरूपी आरोग्य प्रमुख पद नियुक्त करण्याबाबत महापालिका गंभीर नाही. आरोग्य प्रमुख पदासाठी राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. हेही वाचा- VIDEO : “वाचवा रे!…बसचालक त्रास देतोय, मदत करा, उतरू देत नाही” असं म्हणत प्रवाशाने ठोकली बोंब पुणेकरांची अनेक वर्षे अस्तित्वात असलेली मिळकत करातील चाळीस टक्क्यांची सवलत रद्द करण्याची शिफारस आयुक्तांनी तातडीने राज्य शासनाकडे केली आणि करसवलत माफ झाली. सवलत रद्द करण्यासाठीचा ठराव पाठविताना दाखविलेला उत्साह या ठरावासंदर्भात लोप का पावला, अशी विचारणाही वेलणकर यांनी केली.
