‘स्थानिक संस्था करा’ तील (एलबीटी) जाचक तरतुदी रद्द करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी शब्द द्यावा, आम्ही बेमुदत बंद तातडीने मागे घेऊ, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केली. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असले तरी या विषयीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत आणि त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईप्रमाणेच पुण्यासह राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये ऑक्टोबपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी यावेळी व्यापाऱ्यांनी केली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आदेशानुसार गुरुवारी उच्चाधिकार समितीने पुण्यात येऊन व्यापारी संघटनांशी चर्चा केली. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. बेमुदत बंदमुळे सामान्य पुणेकर वेठीस धरले जात असल्याची भावना व्यक्त होत असताना हा बंद म्हणजे ‘सामान्यांसाठीचा लढा’ आहे, असा दावा दी फेडरेशन ऑफ ट्रेड असोसिएशन ऑफ पुणे या संघटनेचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक आणि खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
फत्तेचंद रांका म्हणाले, आयात न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून वगळावे ही प्रमुख मागणी आहे. कर भरण्यास आमचा विरोध नाही. पण, कायद्यातील तरतुदी दुरुस्त करून मग अमलात आणावा, एवढीच अपेक्षा आहे. गुजरातच्या धर्तीवर अतिरिक्त व्हॅट आकारला तरी सरकारचे उत्पन्न वाढू शकेल. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून व्यापाऱ्याला ५५ टक्के कर भरावा लागतो. त्यामध्ये आता एलबीटीची भर पडली आहे.
 जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा
सामान्य नागरिकांना या बंदचा त्रास होऊ नये या उद्देशातून कात्रज दूध उत्पादक संघातर्फे दूध पुरविण्यात येत आहे, असे सांगून सूर्यकांत पाठक म्हणाले, साळुंके विहार, बिबवेवाडी आणि टिळक रस्ता या ‘ग्राहक पेठ’ च्या तीनही शाखांसह रामोशी गेट आणि मार्केट यार्ड-शिवाजी पुतळा अशा पाच ठिकाणी सकाळी सहा ते साडेनऊ या वेळात दूध पुरवठा केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे चितळे बंधू यांनी दूध वितरण सुरू ठेवावे, अशी सूचना त्यांना करण्यात आली आहे. निवारा वृद्धाश्रमाला आवश्यक तो धान्यपुरवठा करण्यात आला आहे.