मागासवर्गीय विद्यार्थी, महिला, अल्पसंख्याक  विद्यार्थी आदींसाठी सरकारी आणि विद्यापीठ पातळीवर राबविण्यात येणारी शैक्षणिक धोरणे या विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक सबलीकरणासाठीही उपयुक्त ठरतात का, की या धोरणांचा परिणाम केवळ शिक्षणापुरताच मर्यादित राहतो?..या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे उत्तर आता पुणे विद्यापीठातून शोधले जाणार आहे.
‘ओबामा- सिंग ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युरी नॉलेज इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत (ओएसआय) पुणे विद्यापीठाने मांडलेल्या संशोधन प्रकल्पाची निवड करण्यात आली आहे. हा संशोधन प्रकल्प विद्यापीठाने अमेरिकेतील ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅसॅच्युसेट्स’बरोबर भागीदारीत मांडला असून ओएसआयच्या दुसऱ्या फेरीत निवड झालेला सामाजिक शास्त्र विभागातील हा एकमेव प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण अडीच लाख डॉलर्सची तरतूद असून हा निधी दोन्ही विद्यापीठांना मिळून तीन वर्षांच्या कालावधीत वापरता येणार आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई स्त्री अभ्यास केंद्राच्या संचालक डॉ. शर्मिला रेगे विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. तर मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठातर्फे तेथील सहयोगी प्राध्यापिका संगीता कामत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. १ ऑगस्टपासून या प्रकल्पास सुरुवात होईल.
कुलगुरू वासुदेव गाडे म्हणाले, ‘‘आजपर्यंत सामाजिक शास्त्रामध्ये अशा प्रकारचा संशोधन प्रकल्प झालेला नाही. शिक्षणविषयक धोरणे ठरवताना या प्रकल्पाचे निष्कर्ष मार्गदर्शक ठरू शकतील. या अंतर्गत केवळ मागासवर्गीय विद्यार्थीच नव्हे तर समाजाच्या सर्वच थरातील विद्यार्थ्यांबाबत माहिती गोळा केली जाणार आहे. पुणे विद्यापीठ प्रकल्पाचे केंद्र असून देशातील इतर काही विद्यापीठातील विद्यार्थीही प्रकल्पात सहभागी असतील. या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. शर्मिला रेगे यांचा या प्रकल्पाच्या प्रस्तावात मोलाचा वाटा होता. आता त्यांच्या जागी दुसऱ्या संशोधक व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येईल.’’
अमेरिकन विद्यापीठांबरोबर माहितीची देवाणघेवाण, व्यापक स्वरूपाचे माहिती संकलन आणि संकलित माहितीतून काढलेले निष्कर्ष असे या प्रकल्पाचे तीन टप्पे असल्याचे संगीता कामत यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘‘अमेरिकेतील विद्यापीठांना आफ्रिकन अमेरिकन, लॅटिनो विद्यार्थ्यांच्या तसेच परदेशी विद्यार्थ्यांच्या काही प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. या विद्यापीठांचे अनुभव भारतातील विद्यापीठांसाठीही उपयुक्त ठरतील.’’