जागतिक कीर्तीची संशोधन संस्था असा नावलौकिक असलेल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेला केंद्र सरकारने पाच कोटी रुपयांचा निधी देऊनही संस्थेच्या प्रशासन मंडळाला गेल्या सहा वर्षांत त्याचा वापर करता आला नाही. यासंदर्भात केंद्राला सादर केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून अंतर्गत राजकारणामध्ये मश्गूल असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी हा निधी इतकी वर्षे बँकेमध्ये पडून ठेवण्यामध्येच धन्यता मानली आहे.
सात वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुणे दौऱ्यामध्ये भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेला भेट देण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. त्यानुसार झालेल्या भेटीमध्ये त्यांनी संस्थेतील प्राचीन हस्तलिखितांचा संग्रह पाहून समाधान व्यक्त केले. संस्थेच्या ग्रंथालयातील विपुल ग्रंथसंपदा पाहून त्यांनी या ग्रंथालयाचे संगणकीकरण, दुर्मिळ हस्तलिखिते आणि ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन यासाठी निधी देण्याचे सूचित केले. त्यानुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पी. चिदंबरम यांनी संस्थेसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. काम सुरू झाल्यावर आणखी निधी मिळवून देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. मात्र, यासंदर्भात पाठपुरावा करून हा निधी पदरामध्ये पाडून घेण्यामध्ये संस्थेला अपयश आले.
संस्थेचे तत्कालीन मानद सचिव डॉ. मो. गो. धडफळे यांनी त्यावेळच्या केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्री अंबिका सोनी यांच्याकडे संस्थेचे सुसज्ज प्रेक्षागृह आणि वसतिगृहाची इमारत हे प्रकल्प साकारण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार अंबिका सोनी यांनी सांस्कृतिक निधीमधून (कल्चरल फंड) पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार ऑक्टोबर २००७ मध्ये हा निधी संस्थेकडे वर्गदेखील झाला. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत यापैकी एकाही प्रकल्पाची पूर्तता होऊ शकलेली नाही हे वास्तव आहे.
संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी (१७ ऑगस्ट) होत असून त्यामध्ये या निधीच्या वापरासंबंधी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी, संस्थेकडे असलेल्या निधीमधून नवीन वास्तू साकारण्याऐवजी संस्थेच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी हा निधी वर्ग करावा, असा प्रस्ताव या सभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. निधीचा योग्य वापर न करणे हा सरकारचा अवमान ठरेल की काय याची पडताळणी करण्यात येत असल्यामुळे निधीच्या विनियोगासंदर्भात चर्चा वादळी होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात संस्थेच्या मानद सचिव डॉ. मैत्रेयी देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबतची माहिती उद्या होणाऱ्या सभेतच दिली जाईल, असे सांगितले.