निर्णयामुळे महापालिकेचा महसूल बुडणार शहरातील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना (आयटी) निवासी दराने मिळकत कर आकारणी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी या निर्णयामुळे महापालिकेचा महसूल मात्र बुडणार आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार, नियोजन समितीच्या सदस्यांनी सुचविलेली कामे रद्द करण्यात आली आहेत. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर आयटी कंपन्या येत असून वर्षांगणिक त्यांची संख्याही वाढत आहे. राज्य सरकारच्या आयटी धोरणानुसार या कंपन्यांना व्यावसायिकाऐवजी निवासी दराने मिळकत कर आकारणीचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यानुसार यापूर्वी २००३ ते २००८ या कालावधीत या कंपन्यांना मिळकत करात सवलत देण्यात आली होती. मात्र त्याची मुदत वाढविण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा आयटी धोरणानुसार या कंपन्यांकडून निवासीदराने मिळकत कर देण्याचा ठराव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. शहरातील आयटी कंपन्यांकडून मिळकत करापोटीचा महसूल मोठय़ा प्रमाणावर बुडविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्या संदर्भात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वेळोवेळी ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र त्यानंतरही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिळकत कराची निवासीदराने आकारणी होणार असल्यामुळे महापालिकेला मात्र कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र या कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत असल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे.
