पुणे : राज्यातील माध्यमिक शाळांतील संचमान्यतेनंतर सर्व पदांच्या मॅपिंगची प्रक्रिया जूनमध्ये, तर उच्च माध्यमिकची मॅपिंगची प्रक्रिया जुलैमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिलेल्या मुदतीनुसार प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित महिन्याचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे दिले जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सहसंचालक श्रीराम पानझाडे यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संचमान्यतेमध्ये शाळांतील पटसंख्येनुसार मंजूर शिक्षक पदांची मान्यता प्रक्रिया राबवली जाते. मंजूर असलेल्या पदांची जोडणी शालार्थ प्रणालीवर करण्यात येते. या अनुषंगाने राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या (अनुदानित, अंशत: अनुदानित) २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यतेच्या आधारे पोस्ट मॅपिंगची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यानुसार एनआयसीकडील संचमान्यता ‘एपीआय’चा वापर करून संचमान्यता आणि शालार्थ प्रणाली यांच्या आधारे शालार्थ प्रणाली अद्ययावत करण्यात येत आहे. जेणेकरून संचमान्यतेमधील उच्चतम मान्य शिक्षक, शिक्षकेतर पदांपेक्षा अधिक पदांचे वेतन दिले जाणार नाही.
या संदर्भात माध्यमिक शाळांतील ‘पोस्ट मॅपिंग’चे कामकाज जूनमध्ये पूर्ण करावे. तसेच, उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यतेची शालार्थ प्रणालीवर नोंद करण्याची, उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यता पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करण्याची सुविधा शालार्थ प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यतेच्या आधारे शालार्थ प्रणालीमध्ये संचमान्यतेच्या उच्चतम मान्य पदांपेक्षा अधिक पदांचे वेतन दिले जाणार नाही यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘सर्व पदे अधिकृत असल्यास शाळांनी मॅपिंगची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. काही त्रुटी असल्यास त्या या प्रक्रियेतून निदर्शनास येतील. त्या दृष्टीने ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे,’ असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
