लैंगिक शोषणाच्या आरोपांखाली गजाआड असणाऱ्या आसाराम बापूच्या पुस्तकांवरील स्पर्धा घेण्यासाठी आम्ही परवानगी दिली, मात्र आम्ही नाही, असे आता राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाकडून सांगण्यात येत आहे. पुणे विभागाच्या उपसंचालकांनी हे पात्र पाठवल्याचे राज्य संचालनालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, विभागीय संचालकांच्या पत्रात राज्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या पत्राचे संदर्भ देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेला परवानगी नक्की कुणी दिली असा नवाच वाद शिक्षण विभागात सुरू झाला आहे.
लैंगिक शोषणाबरोबरच इतरही अनेक गुन्ह्य़ांसाठी देशभर गाजत असणाऱ्या आसारामच्या पुस्तकांवर आधारित स्पर्धा घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने परवानगी दिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) प्रकाशित केले होते. ते पत्र आम्ही दिलेच नाही, असे राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाचे म्हणणे आहे. पुणे विभागीय उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी याबाबतचे पत्र पाठवले असून ते पत्र रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असा खुलासा राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने केला आहे. मात्र, त्यावरून शिक्षण विभागातच ‘पत्र कुणी दिले’ असा नवा वाद सुरू झाला आहे.
पुणे विभागीय उपसंचालकांनी पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्य़ांमध्ये पाठवलेल्या पत्रामध्ये राज्याच्या माध्यमिक आणि प्राथमिक संचालकांच्या पत्राचे संदर्भ देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे इतर काही विभागांमध्येही या स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. काही शाळांमध्ये आसारामचे फोटो असलेल्या पुस्तकांचे वाटपही करण्यात आले आहे. राज्याच्या संचालनालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार हे पत्र विभागीय स्तरावरून पाठवण्यात आले असेल, तर पत्रात खोटे संदर्भ देणाऱ्या उपसंचालकांवर काय कारवाई होणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्पर्धेसाठी परवानगी रद्द
‘लोकसत्ता’ ने मंगळावारी या स्पर्धेबाबत वृत्त छापल्यानंतर या स्पर्धेसाठी परवानगी देणारे पत्र रद्द करण्यात आले आहे. याबाबत विभागीय उपसंचालक कार्यालयाला सूचना देण्यात आल्याचे राज्य संचालनालयाकडून कळवण्यात आले आहे.