भारतामध्ये चालू खात्यावरील तूट (करंट अकौंट डेफिसिट) आणि वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) याविषयी सातत्याने चर्चा होताना दिसते. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या विकसनातील तुटीसंदर्भात वाच्यता होत नाही. भविष्यात भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) मानद प्राध्यापक आणि मणिपूर येथील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष वाय. एस. राजन यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजतर्फे आयोजित ‘महा-टेक’ (महाराष्ट्र स्टेट टेक्नॉलॉजी समिट आणि टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म) या उद्योजकांच्या परिषदेचे उद्घाटन राजन यांच्या हस्ते झाले. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या धोरण-नियोजन-समन्वय सेलचे प्रमुख नीरज शर्मा, ‘सीआयआय’च्या तंत्रज्ञान समितीचे अध्यक्ष वेंकटेश वल्लुरी, ‘सीआयआय’च्या राज्य परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निनाद करपे, पुणे विभागीय परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि सँडविक एशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय सांबरानी या वेळी उपस्थित होते.
राजन म्हणाले,की अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माण या क्षेत्रातील अद्ययावत ज्ञान आणि संशोधन परदेशातून आयात करावे लागत आहे. याबाबतचा विकास भारतामध्येच केल्यास त्याचा देशाला फायदा होईल. त्यासाठी शैक्षणिक संस्था, सरकार आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. आगामी शंभर वर्षांत भारत स्वयंपूर्ण होण्याची शक्यता कमी असली तरी संशोधनामुळे काही प्रमाणात विविध पातळ्यांवर प्रगती करू शकू.
नीरज शर्मा म्हणाले, ‘‘संशोधन आणि विकासासाठी (आरअँडडी) जगभरामध्ये १.२ लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक होते. भारतामध्ये मात्र, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्य़ाहून कमी रक्कम खर्च केली जाते. मनुष्यबळ विकास आणि उद्योग क्षेत्राचे सहभागीत्व वाढण्याची आवश्यकता आहे.’’
वेंकटेश वल्लुरी म्हणाले,की पायाभूत सुविधा, राजकीय आणि औद्योगिक इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे संशोधनामध्ये अपेक्षित प्रगती गाठण्यामध्ये यश आलेले नाही. आपली बौद्धिक संपदा निर्यात होते. त्यामुळे देशाच्या विकासामध्ये ही बौद्धिक संपदा उपयोगात येत नाही. उद्योग जगत सरकारबरोबर काम करू इच्छिते. मात्र, सरकारकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला पाहिजे ही अपेक्षा आहे. निनाद करपे यांनी प्रास्ताविक केले. अजय सांबरानी यांनी आभार मानले.