‘रिलायन्स’च्या रखडपट्टीला चाप

पुणे : मुंबई-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचा भाग असलेल्या पुणे-सातारा रस्त्याच्या सहापदरीकरणाच्या तब्बल नऊ वर्षे रखडलेल्या कामामुळे नागरिक हैराण झाले असल्याने याबाबत लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन तीव्र संताप व्यक्त केला. बैठकीतील चर्चेनुसार खेड शिवापूरचा टोल नाका बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे रखडलेल्या कामासाठी यापुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसून, याबाबत संयुक्त समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जाहीर केला. त्यामुळे रिलायन्सला चांगलीच चपराक बसली आहे.

पुणे-सातारा रस्त्याच्या कामाच्या नऊ वर्षांच्या रखडपट्टीबाबत ‘लोकसत्ता’कडून गेल्या दोन आठवडय़ापासून वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली जात आहे. ऑक्टोबर २०१० रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या कामाची मुळची मुदत अडीच वर्षांची होती. मुदतीत काम न झाल्याने शासनाकडून ठेकेदाराला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. अगदी पायघडय़ा घालत अडीच वर्षांच्या कामाला तब्बल साडेसहा वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधीतही काम पूर्ण झालेले नाही. उड्डाणपूल अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. सेवा रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे चाळण झाली आहे. मुख्य रस्त्यावरही खड्डे आहेत. रस्त्यावर आणि टोल नाक्यांवर सातत्याने वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. अर्धवट कामे आणि खड्डय़ांनी अनेक अपघातही झाले आहेत. अशा स्थितीतही टोलची वसुली चोखपणे होत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

रस्त्याबाबतच्या याच प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी बैठक घेण्यात आली. आमदार भीमराव तापकीर, संग्राम थोपटे, टोलचे अभ्यासक संजय शिरोडकर, शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीचे निमंत्रक माउली दारवटकर यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते. रखडलेल्या कामाबाबत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासन आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. काम करण्यासाठी वेळोवेळी साडेसहा वर्षांची मुदतवाढ दिली. तीही जूनअखेपर्यंत संपली, पण काम पूर्ण झाले नाही. सद्य:स्थितीत ७० टक्के कामे शिल्लक आहेत. कामे अपूर्ण असल्याने टोलच बंद करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. आता कामाला मुदतवाढ न देता कामात एकवाक्यता येण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. ठरलेल्या मुदतीतच आता कामे पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

धोरण ठरविण्यासाठी समिती

पुणे-सातारा रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाबाबत पुढील धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने एक समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रिलायन्स आदींचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. ही समिती तातडीने निर्णय घेईल, असे सांगितले जात आहे. या समितीत टोलविषयक जाणकार आणि या रस्त्याच्या कामाचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीचाही समावेश व्हावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. दर तीन महिन्यांनी या रस्त्याचे लेखापरीक्षण गरजेचे असताना त्याच्या प्रति प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाचेच लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणीही नोंदविण्यात आली आहे.

बंद कोणत्या मुद्दय़ांवर

‘टोल भरा आणि खड्डय़ात जा’ अशीच सध्या पुणे-सातारा रस्त्यावरची स्थिती रिलायन्सने केली आहे. खड्डेमय रस्ते आणि कामेच पूर्ण होत नसतील, तर टोल बंद करा, ही आग्रही मागणी सातत्याने होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही दोन प्रकारे मागणी करण्यात आली. खेड शिवापूरचा टोल नाका भोर तालुक्याच्या हद्दीच्या पुढे नेण्याची एक मागणी होती. त्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याची तयारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखविल्याचे टोलचे अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी सांगितले. पालिका हद्द संपल्यानंतर २० किलोमीटरपुढे टोल नाका ठेवावा लागतो. पण, तो पीएमआरडीच्या हद्दीच्या पुढे न्यावा अशी आमची मागणी आहे. सध्या हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे. या मुद्दय़ावर टोलच बंद करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. त्यानुसार बैठकीत त्यांनी संकेत दिल्याचेही शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.