गोष्ट एका जमिनीची..

जमीन एकाची, ती तिसऱ्यानेच विकली.. एकच जमीन अनेकांनी विकली.. जमिनीसाठी बिल्डरने त्रास दिला.. अशा नेहमी कानावर येणाऱ्या गोष्टी. मात्र, तरीही ही गोष्ट थोडीशी वेगळी.. पुण्यातल्या एका नामांकित संस्थेने वीस वर्षे आपल्या जमिनीसाठी दिलेल्या लढय़ाची. नगरसेवक, बिल्डर, मंत्री या सगळ्यांचा डोळा असलेली ही जमीन आता पुन्हा औषधी वनस्पतींनी फुलणार आहे!
टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयाची औषधी वनस्पतींची बाग, बावीस वर्षांच्या लढय़ानंतर महाविद्यालयाला परत मिळाली. भाव गगनाला भिडलेल्या पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील या जमिनीवर नगरसेवक, बिल्डर्सपासून मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांचाच डोळा होता. ही गोष्ट सुरू होते १९५२ सालापासून.
एका शेतकऱ्याकडून शासनाने जमीन विकत घेतली. काही अटींवर ही जमीन शासनाने टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयाला दिली. औषधी वनस्पतींची बाग करणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान उभे करणे अशा काही अटींवर महाविद्यालयाला ही जमीन देण्यात आली होती. महाविद्यालयाने दोन वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण करणे आणि जमीन विकण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. वसतिगृहाच्या बांधकामाला वेळ गेला आणि महाविद्यालयाने अटी पाळल्या नसल्याची तक्रार करत एका बिल्डरच्या सांगण्यावरून जमिनीच्या मूळ मालकाने जमीन परत मागितली. शासनानेही संस्था करार पाळत नसल्याचे सांगत जमीन परत करण्याचे आदेश दिले आणि १९९२ साली राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाने न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून २३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत संस्थेचा लढा सुरू होता. सतत वेगवेगळे आदेश आणि पत्रे देत मंत्रिमहोदयांनी नगरसेवक आणि बिल्डरांना मदतच केली. मात्र, तत्कालीन मंत्र्यांना आणि व्यवस्थेला दणका देत उच्च न्यायालयाने जमीन पुन्हा एकदा महाविद्यालयाला दिली आहे.
‘शासनाने एखाद्या संस्थेला जमीन दिल्यानंतर संस्थेकडून अटींचा भंग झाल्यास शासन ती जमीन ताब्यात घेऊन लिलाव करू शकते. मात्र, मूळ मालक ती जमीन परत मागू शकत नाही किंवा शासनानेही ती जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर मूळ मालकाकडे परत देऊ नये,’ असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.