पिंपरी : कोंढवा येथील महार वतनाच्या जमीन विक्रीच्या प्रकरणानंतर ताथवडे येथील राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या १५ एकर ३२ गुंठे (६.३२ हेक्टर) शासकीय जमिनीची खरेदी-विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पशुसंवर्धन विभागाने पोलिसात धाव घेत दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकासह जागेची खरेदी विक्री करणाऱ्याविरोधात फिर्याद दिली. त्यानुसार २६ जणांनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ताथवडे येथील शासकीय पशु पैदास प्रक्षेत्र व्यवस्थापक डॉ. अमोल शरद आहेर यांनी याप्रकरणी दापोडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार जमिनीची विक्री करणारे २३ जण, जमिनीची खरेदी करणारे दोघे आणि सह दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे- सांगळे याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताथवडे येथील गट नंबर २० मधील सहा हेक्टर ३२ गुंठे जमीन विक्रीचा प्रकार पशुसंवर्धन विभागाच्या तपासणीत समोर आला. ही जमीन पूर्वी हेरंब पंढरीनाथ गुपचूप यांच्या मालकीची असल्याचे विक्री करणाऱ्यांनी दर्शवले आहे. दरम्यान या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा, शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी/विक्रीस बंदी’ असा शेरा आहे.
तरी देखील या जमिनीचे जुने सात बारा उतारे जोडून याची ३३ कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली. ही जमीन दोघांनी खरेदी केली आहे. ही खरेदी ९ जानेवारी २०२५ रोजी दापोडी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात झाली आहे. याची दस्त नोंदणी सह दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे- सांगळे यांनी करून दिली.
पशुसंवर्धन विभागाला या जमिनीची खरेदी-विक्री दस्त झाल्याची माहिती मिळताच त्यांनी याबाबत विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून दिली. त्यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला याबाबत सूचना दिल्यानंतर त्यांनी केलेल्या तपासात ही माहिती समोर आली. ताथवडे येथील १५ एकर जमिनीचे २०२३ मध्ये या जमीन मालकाने नोंदणीकृत साठेखत केले. त्याच, दरम्यान या जमिनीवर वारसनोंद लावण्यासाठी हे प्रकरण तहसीलदार यांच्याकडे सादर केले. तेव्हा तहसीलदार यांनी ही जमीन पशुसंवर्धन यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला.
तहसीलदार यांच्या निकालाविरोधात जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने २०२४ मध्ये जमीन मालकांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु, तो देताना तहसीलदार यांनी प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असे नमूद केले. न्यायालयाने निकालात जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश दिले नाही. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर पशुसंवर्धन खात्याचे नाव कायम राहिले. यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये जमीन मालकाने २०२३ मधील सातबारा उतारे जोडून जानेवारी महिन्यात दस्तनोंदणी केली. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले.
याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने पोलिसात दुय्यम निबंधकांसह २६ जणांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत तक्रार केली. चौकशी केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या ६.३२ हेक्टर जागेची खरेदी-विक्री झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाला नव्हती. विभागाच्या तपासणी मध्ये हा प्रकार समोर आला. नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे, असे शासकीय पशु पैदास प्रक्षेत्र व्यवस्थापक अमोल आहेर यांनी सांगितले.
