पुणे शहरात सर्वत्र काँक्रिटीकरणाचा धडाका; महापालिका प्रशासनाकडूनच निविदा प्रक्रिया शहराला अखंड पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई होणार असल्यामुळे १२ मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण न करण्याचा आयुक्त कुणाल कुमार यांचा आदेश धूडकावून शहरात सर्वत्र काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा धडका सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी तसे कार्यालयीन पत्रक काढल्यानंतरही प्रशासनाकडून काँक्रिटीकरणासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे गल्लीबोळात सुरू असणारा काँक्रिटीकरणाचा धडाका सुरूच राहण्याची शक्यता असून पुणेकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा अपव्ययही होणार आहे. शहराला अखंड २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शहराच्या विविध भागांत १६०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी किमान १४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे नव्याने सिमेंट क्राँकिटीकरणाला मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेव वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही १२ मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यांची काँक्रिटीकरणाची कामे करता येणार नाहीत, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही कामे थांबतील, अशी शक्यता वाटत होती. काँक्रिटीकरण करण्याचा नगरसेवकांचा अट्टाहास कायम राहिला असल्याचे दिसून आले. भवानीपेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भवानी पेठेतील प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये या प्रकारची कामे करण्यासाठी निविदा राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही कामे तत्काळ थांबविण्यात यावीत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी आयुक्तांकडे केली. मार्चअखेपर्यंत अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना देण्यात आलेला निधी संपविण्यासाठी गल्लीबोळातील, प्रमुख रस्त्यांसह जोडरस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे सध्या वेगात सुरू आहेत. ही कामे झाल्यानंतर पुन्हा रस्ते खोदाई करावी लागणार आहे. ही बाब खर्चिक आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी कामे बंद करण्याचे संकेत दिल्यानंतर स्थायी समितीने त्याला विरोध केला होता. गल्लीबोळातील सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या १६६ कोटींच्या कामांना स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. यातील काही कामे निविदा मान्य होण्यापूर्वीच सुरू झाली असल्याच्या तक्रारीही प्रशासनाकडे करण्यात आल्या होत्या.
