विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या लवासा कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आदिवासींची मुळशी (जि. पुणे) येथील १९१ एकर जमीन त्यांना माघारी करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी सुभाष बोरकर यांनी नुकतेच दिले. ही जमीन बेकायदेशीरररीत्या हस्तांतरित करण्यात आली असल्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत.  लवासासाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
मुळशी तालुक्यात लवासा कॉर्पोरेशनतर्फे ‘लेक सिटी’ प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आदिवासींची जमीन घेतल्याचा आरोप करण्यात येत होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत आंदोलन सुरू होते. तेथील आदिवासींनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे याबाबत २०१० साली दाद मागितली होती. मुळशी तालुक्यातील भूगाव येथे १३ खातेदारांची सुमारे १९१ एकर जमीन बेकायदेशीररीत्या लवासाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा होता. या संदर्भात २०१२ साली तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ््याने आदिवासींच्या विरोधात निकाल दिला होता. त्या वेळी पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध करता आली नव्हती.
मात्र, त्यानंतरच्या काळात आदिवासींची कागदपत्रे जमा केल्यानंतर आताचा निकाल देण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकारी बोरकर यांनी यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी आदेश दिले. त्यात म्हटले आहे की, चौकशीअंती असे स्पष्ट होते की संबंधित जमिनीची महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ मधील कलम ३६ अ नुसार विनापरवाना विक्री झाली आहे. सर्व अर्जदार आदिवासी आहेत. ही मिळकत विनापरवाना विक्री होऊन हस्तांतरित झाली. त्यामुळे शर्थभंग झाला आहे. आता ही मिळकत सर्व भारातून मुक्त स्वरूपात शासनाकडे जमा झाली, असे आपण जाहीर करतो. या मिळकतीच्या कागदपत्रात तशी दुरूस्ती करण्यात यावी. त्याचा ताबा तहसीलदार मुळशी यांनी शासनाकडे काढून घ्यावा. तो कागदपत्रांसह सादर करावा. या जमिनी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीन प्रत्याíपत करण्याचा अधिनियम, १९७४’ मधील तरतुदीनुसार,  आदिवासींना देण्यापूर्वी प्रथम शासनाकडे वर्ग कराव्यात.
या आदेशामुळे लवासा कॉर्पोरेशनला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. या निकालाबाबत ‘लवासा’च्या प्रवक्तयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी कागदपत्रे हाती आल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ, असे सांगितले.