मुकुंद संगोराम
mukund.sangoram@expressindia.com
पुणे महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात दिसणारी कोटीच्या कोटींची उड्डाणे किती फोल आहेत, हे गेली अनेक वर्षे पुणेकर अनुभवत असताना, हद्दीत नवी तेवीस गावे समाविष्ट करून राज्य शासनाने या शहराला पुरते खड्डय़ात घालायचे ठरवले आहे. सत्ताकारणाच्या हव्यासापोटी नागरी सोयीसुविधांचा बळी देत, येथील नागरिकांचे जगणे हराम करण्याने नेमके काय साध्य होणार आहे, हे कुणीही सांगणार नाही. त्यामुळे लवकरच पुणेकरांनी आपले चंबूगबाळे आवरण्याच्या व्यवस्थेला लागावे हे बरे. गेल्या तीन दशकांत तीन वेळा या शहराची हद्दवाढ झाली. शहराच्या अधिकृत सीमेलगतच्या गावांमधील विकासावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची. परंतु तेही हतबल ठरावेत, असा राजकीय हस्तक्षेप गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. या गावांमध्ये पीएमपीएलची वाहतूक करणे, हा पुणे पालिकेचा आजवरचा आवडता छंद. कायद्याने शहराच्या हद्दीबाहेर पाच किलोमीटपर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी महापालिकेची. ही दोन्ही कामे इतकी वर्षे सुरू असताना, या गावांना पालिकेत आणून काय झगमगाट होणार आहे?
या गावांमध्ये अतिरेकी प्रमाणात वाट्टेल तशी बांधकामे झाली आहेत. तेथे धड रस्ते नाहीत, मैलापाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था नाही. त्यातच बिल्डरांनी तेथील प्रशासनाशी संगनमत करून ऊतमात केलेला. शहरात राहणे किमान बरे म्हणावे, इतकी तेथील नागरी सुविधांची बोंब. गावे पालिकेत आल्याने यातील काय काय सुधारू शकेल? उत्तर आहे.. काहीही नाही. यापूर्वी जी गावे पालिकेत आली, तेथील अवस्था गेल्या तीन दशकांत अधिकाधिक वाईट होत चाललेली आहे. तेथील नागरिकांना कर मात्र अधिक द्यावा लागतो, परंतु त्या बदल्यात काहीही मिळत नाही. एकदोन गावांत असे आमूलाग्र बदल झाले, बाकी गावे तेवढीच कुपोषित आणि मुडदूस झाल्यासारखी राहिली आहेत. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची आणि राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची पालिका म्हणून पुण्याचा गौरव होत आहे की हिणवणूक? या शहराचा
पसारा ज्या गतीने दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, त्याच गतीने येथील सोयीसुविधांची अवस्था अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. त्याबद्दल कोणत्याही राजकीय पक्षास कसलेही सोयरसुतक नाही.
पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पालिकेची सत्ता काबीज करण्याच्या एकमेव हेतूने ही गावे आत्ताच हद्दीत सामाविष्ट करण्यात आली. तोपर्यंत त्या गावांच्या विकासाचा आराखडा करण्याचे काम महानगर विकास प्राधिकरणाने जवळजवळ पूर्ण केले. आता ती जबाबदारी पालिकेकडे येणार आहे. जे काही बरे होण्याची शक्यता होती, तीही यामुळे धूसर झाली आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नामकरण आता ‘आकाराने मोठी पण सोयींनी फाटकी’ असे करण्याची वेळ येणार आहे. शहरातील जगणे ग्रामीण भागापेक्षा अधिक सुकर असते, असा समज खोटा पाडण्याचा चंग राजकीय पक्षांनी बांधलेला असल्याने येत्या काही काळात पालिका कफल्लक न बनली तरच नवल. दरवर्षी अर्थसंकल्प करताना प्रचंड रक्कम जमा होईल, असे स्वप्न पाहत खर्चाचे डोंगर उभे केले जातात, प्रत्यक्षात जमा इतकी कमी होते, की या शहरातील कोणतेही एक काम संपूर्ण शहराचा विचार करून पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाही.
आधीच पुण्यात नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी आणि उद्योगधंद्यासाठी तात्पुरता निवास करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यात कायमच्या रहिवाशांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ करून या शहराचे काय भले होणार आहे आणि आगीतून फुफाटय़ात चाललेल्या या पालिकेचा हा फाटका संसार कसा चालणार आहे, या प्रश्नाने प्रत्येक पुणेकराच्या मनात काहूर उठायला हवे.
