निवडणुका आल्या की प्रादेशिक अस्मितांना कसे धुमारे फुटतात, हे सध्या आपण पाहत आहोत. पण ही अस्मिता अगदी आपल्या गावपातळीपर्यंत येणे हे जरा अतीच होते आहे. बत्तीस लाख वस्तीच्या पुणे शहराची आणखी शकले करून आणखी एक महानगरपालिका निर्माण करण्याचे जे उद्योग सुरू आहेत, त्यावरून लाज राखण्यासाठी जे कमरेला नेसले आहे, ते डोक्याला बांधण्याची दुर्बुद्धी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना झाली आहे, असे दिसते. मुंबई महानगरपालिकेच्या फक्त शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाएवढा संपूर्ण पुणे शहराचा अर्थसंकल्प आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा हा व्यवहारही भ्रष्टाचाराने इतका लडबडला आहे, की त्यातील फारच थोडे पैसे प्रत्यक्ष शहराच्या विकासासाठी उपलब्ध होतात. जकातीच्या जागी आलेल्या एलबीटी नावाच्या नव्या कराने सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. किमान आवश्यक गोष्टी पूर्ण करण्याएवढाही निधी महापालिकांना मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही. अशा स्थितीत सध्याच्या पुणे शहरात आणखी एक महापौर आणि तेवढेच उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, गटनेते वगैरे फौज निर्माण करून नेमके काय साध्य होणार आहे, याचा शांतपणे आणि दूरदृष्टीने विचार करायला हवा. केवळ भ्रष्टाचारात वाटेकरी वाढवण्याचाच हेतू असेल, तर नव्या महानगरपालिका झाल्यानंतर तेथील नागरिकांचे जगणे आत्तापेक्षाही भयावह झालेले असेल.
पुणे महापालिकेत परिसरातील गावांचा नव्याने समावेश झाल्यानंतर पहिला मोठा प्रश्न आला तो तेथील गुंठेवारीने झालेल्या बांधकामांचा. महापालिकेच्या नियमाने ती पाडायची ठरवले, तर ती गावेच उजाड होण्याची भीती. नव्या गावांमधून जाताना रस्ते रुंद का होत नाहीत, याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. रस्ते, पाणी, मैलापाण्याची व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि नागरी वाहतूक या किमान सुविधा निर्माण करण्यासाठी नव्या महापालिकेकडे पैसे कोठून येणार या प्रश्नाचे उत्तर ‘रामभरोसे’ असे असून काय उपयोग? हडपसर परिसरातील हद्दीलगतच्या गावांमध्ये ज्या अर्निबधपणे बांधकामे होत आहेत, ती सगळी नियमांचे उल्लंघन करून होत आहेत. दोन घरांमध्ये किमान वीस फुटांचे अंतर असावे लागते. हद्दीलगतच्या सगळ्या गावांमध्ये दोन्ही घरांची एकच सामाईक भिंत असते. आग लागली तर तेथपर्यंत आगीचा बंबही जाऊ शकणार नाही, इतक्या अरुंद रस्त्यांची व्यवस्था या गुंठेवारीने करून ठेवली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अशा बांधकामांकडे अजिबात लक्ष नसते आणि तलाठी हाच तिथला राष्ट्रपती असतो. त्या तलाठय़ालाही कुणी काही विचारत नाही. अशा स्थितीत तेथे राहणे हे किती भयानक असते, हे राहणाऱ्यांनाच कळू शकते. फार कशाला, धनकवडीमधील पाच पाच फुटांच्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला उभे राहिलेल्या आलिशान इमारती पाहिल्या, की या संकटाची जाणीव होते.
नवी महानगरपालिका व्हावी असे आता पालकमंत्र्यांनाही वाटते आहे. त्यांचे त्यात काहीच जात नाही. जाते ते तेथे राहणाऱ्यांचे. त्यांच्या नरकयातना दूर करण्याचे लांबच, त्यात निदान भर घालण्याचे तरी कारस्थान सत्ताधाऱ्यांनी करता कामा नये. राज्यातील अनेक छोटय़ा महापालिकांना आर्थिक संकट सहन होईनासे झाले आहे. काही ठिकाणी सहा सहा महिने पगार झालेले नाहीत, तर अनेक ठिकाणी कामगार कपात करणे भाग पडते आहे. पुरेसे पैसे नसल्याने नागरी सुविधा निर्माण करणे तर दूरच, पण आहे तो डोलाराही सांभाळणे अवघड होऊन बसले आहे. हे सगळे आपल्या डोळ्यासमोर घडत असताना आणखी एका महापालिकेचे गाजर दाखवणे म्हणजे नागरिकांच्या चेहऱ्यावर तेजाब फेकण्यासारखे आहे. असल्या फाजिल मागण्या वेळीच मोडून काढल्या नाहीत, तर पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा, या म्हणीचा अर्थही कळला नाही, हे सिद्ध होईल.