स्वत:च उभे केलेले साम्राज्य उद्ध्वस्त करताना होणाऱ्या वेदना सध्या पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला होत आहेत. दिसेल ती टपरी आणि स्टॉल पाडून टाकण्याचा या विभागाने सपाटा लावला आहे. कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता अधिकृत आणि अनधिकृत अशा सगळ्यांनाच जात्यात आणण्याची ही नामी कल्पना आहे. हेच काम यापूर्वी केले असते, तर आज ही वेळ आली नसती. अनधिकृत टपऱ्यांचा प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने धसाला लावला, याचे कारण त्याचा येथील प्रत्येकाच्या जगण्याशी आणि दैनंदिन व्यवहाराशी थेट संबंध आहे. शहरातील सगळे रस्ते केवळ स्टॉल उभारण्यासाठी आहेत, असा जर कोणाचा समज असेल तर तो साफ चुकीचा आहे, हे सांगणे खरेतर नगरसेवकांचे काम असते. त्यांनी ते केले नाही; उलट हा समज पक्का व्हावा, यासाठीच प्रयत्न केले. त्यामुळे या प्रश्नावर नागरिकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या धडाक्याने स्टॉलवर कारवाई सुरू करण्यात आली, त्याबद्दल अतिक्रमण विभागाचे जाहीर कौतुक करायलाच हवे. तुळशीबाग किंवा स्वारगेट परिसरात जी कारवाई केली गेली, त्याने तेथून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, हेही खरे. परंतु शहरभर जी कारवाई सुरू झाली, त्यामध्ये निवडक स्टॉल्सवर कारवाई का करण्यात आली नाही, हा प्रश्न विचारायलाच हवा. कारवाईमुळे अनेक ठिकाणचे स्टॉल्स तात्पुरते बंद झाले आणि काही दिवसातच त्याच जागी पुन्हा उभे राहू लागले. त्यास याच अतिक्रमण विभागाची फूस आहे काय? ज्या स्टॉलधारकांकडे अधिकृत परवाने आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करताना अतिक्रमण विभागाचे डोळे विझले होते काय? बेकायदा स्टॉल्स पाडण्यास विरोध केल्यास नगरसेवकाचे पद कायद्याने रद्द होते, हे माहीत असल्याने कोणीच जाहीर विरोध करू शकत नाही. याचा अर्थ मनमानी करायची असाही होत नाही. शहरातील सगळे मोठे आणि छोटे रस्ते स्टॉल्सने व्यापून गेले आहेत. तेथील पदपथांवरून मांजरालाही जाण्याएवढी जागा उरलेली नाही. त्या स्टॉल्समुळे पदपथाला लागून असलेल्या रस्त्याचा निम्मा भाग वाहने आणि ग्राहक व्यापून टाकतात. त्यामुळे धड कुणाला वाहन चालवता येत नाही, की चालता येत नाही. हे सारे घडते आहे, याचे कारण अतिक्रमण विभागातील अपरिमित भ्रष्टाचार आणि दादागिरी. कारवाईची तपशिलात माहिती घेतल्यानंतर असे आढळून आले, की बहुतेक ठिकाणी रांगेतील एक, तीन, सात, दहा अशा क्रमांकाचे निवडक स्टॉल्सच पाडून टाकण्यात आले आहेत. बाकीचे न पाडलेले स्टॉल्स काय अतिक्रमण विभागाच्या मालकीचे आहेत काय? ज्यांचे पाडले त्यांना पुन्हा त्याच जागी व्यवसाय करण्याची हिंमत झाली, याचे कारण त्यांनी या विभागातील कोणाला तरी लाच दिली किंवा परिसरातील दादाने त्यांना आशीर्वाद दिला. शहरातील स्टॉलमाफियांना आडकाठी करू न शकणारा हा अतिक्रमण विभाग कोणाच्या तरी आदेशाने काम करीत असावा, अशी शंका यावी, अशीच ही स्थिती आहे. निवडक स्टॉल्सवर कारवाई करून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या या विभागाला महापालिका आयुक्तही थेट जाब का विचारत नाहीत आणि त्यांच्या असल्या सहेतूक कारवाईबद्दल शिक्षा का करत नाहीत, असा प्रश्न पुण्यातील नागरिक आता विचारू लागले आहेत. रस्त्यावर कायमस्वरूपी स्टॉल उभे करणे हेच मुळी बेकायदा आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात एका जागी न थांबता व्यवसाय करण्यास दिलेल्या परवान्याचा गैरफायदा घेऊन थेट पक्के बांधकाम असणारे स्टॉल्स शहरात उभे राहू लागले, तेव्हा अतिक्रण विभाग काय झोपा काढीत होता? जरा नीट न्याहाळले, तर या सगळ्या स्टॉल्सच्या पायाशी अधांतरी चाके लावलेली दिसतील. कायद्यातील ही पळवाट या विभागाला दिसत कशी नाही? की हे सगळे अतिक्रमण जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचाराने केले जाते? पुणे शहराला बसलेला हा रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा विळखा दूर करणे हे खरे तर पालिकेच्या कार्यक्षमतेबाहेरील काम आहे. खरे तर ही जबाबदारी मुकाटपणे पोलिसांकडे देणे अधिक श्रेयस्कर. पण भ्रष्टाचाराने लडबडलेल्या या विभागाला आणि त्याला फूस असलेल्या तमाम लोकांना ते परवडणारे नाही. - मुकुंद संगोराम
