महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर कोणत्याही परिस्थितीत बांधकामाला परवानगी देऊ नये. तसेच मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय दिल्यास शहर बकाल होईल. त्यामुळे मेट्रोसाठी चार एफएसआय देखील देऊ नये, असे खासदार अनु आगा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले असले, तरी बीडीपी आरक्षणात चोवीस टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी असे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य शासनाने हे आरक्षण ठेवताना टेकडय़ांवर बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय बदलला जाण्याची शक्यता पर्यावरणवाद्यांना वाटत असून त्यांनी बीडीपीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम परवानगी देऊ नये, असा पवित्रा घेतला आहे.
राज्य सभेतील खासदार अनु आगा आणि उद्योगपती अरुण फिरोदिया यांनी या संबंधीची भूमिका सोमवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन पुणे मुव्हमेंटचे सुजित पटवर्धन, सारंग यादवाडकर, अनिता बेनिंजर हेही यावेळी उपस्थित होते. टेकडय़ांवर काही प्रमाणात बांधकाम परवानगी देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दहा टक्के बांधकाम परवानगी दिली, तरी प्रत्यक्ष होणारे दहा टक्के बांधकाम तसेच रस्ते व अन्य सोयीसुविधांसाठी होणारे बांधकाम लक्षात घेता बांधकामाचे एकूण क्षेत्र चाळीस टक्के होते. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत टेकडय़ांवर बांधकाम होऊ देणार नाही, असे अनु आगा म्हणाल्या. नदीतील रस्ता कशाप्रकारे तयार केला गेला, यासंबंधी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवल्यानंतरही योग्यरितीने माहिती दिली गेली नाही. राज्य सभेच्या खासदाराला जर अशी वागणूक मिळत असेल, तर सर्वसान्यांचे काय, अशीही विचारणा आगा यांनी केली.
बीडीपीचे आरक्षण विकसित करण्यासाठी टेकडय़ांच्या जागा ताब्यात घ्याव्या लागतील व त्यासाठी जमीनमालकांना नुकसानभरपाई म्हणून टीडीआर द्यावा. मात्र, बांधकामाची परवानगी देऊ नये, असे फिरोदिया म्हणाले. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी पाचशे मीटपर्यंत चार एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावालाही फिरोदिया यांनी यावेळी विरोध केला.
मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना चार एफएसआय दिल्यास दोन्ही बाजूंना मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होतील. त्यामुळे शहराला बकाल शहराचे स्वरूप येईल. मेट्रो प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र, अशा पद्धतीने चार एफएसआय द्यायला मात्र विरोध आहे, असे फिरोदिया म्हणाले. वाघोली, पिरंगुट असे जे नवे भाग विकसित होत आहेत, तेथील विकासकामांना सेस लावावा व त्यातून जो निधी गोळा होईल त्यातून मेट्रो प्रकल्प करावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.

 ..प्रसंगी न्यायालयातही जाऊ
बीडीपी क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा निर्णय पर्यावरणवादी संस्था आणि संघटना तसेच कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. बीडीपीतील बांधकाम परवानगी तसेच मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना चार एफएसआय देण्याचा जो प्रस्ताव आहे त्याचा पुनर्विचार केला गेला नाही, तर न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे अनु आगा आणि अरुण फिरोदिया यांनी सोमवारी सांगितले.