कामाची स्थगिती राज्य शासनाकडून मागे समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात उभारण्यात येणाऱ्या ८२ साठवणूक टाक्यांच्या कामावरील स्थगिती राज्य शासनाने मंगळवारी उठविली. त्यामुळे साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थगिती उठवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे तसेच एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला क्लीन चिट मिळाल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत या साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीला प्रारंभ करण्यात आला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वानवडी येथे या कामाचा प्रारंभही झाला होता. मात्र प्रारंभापासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली होती. साठवणूक टाक्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या कामाला स्थगिती दिली होती. सतरा मार्च रोजी त्याबाबतचे आदेश महापालिकेला मिळाले होते. तेव्हापासून जवळपास दोन महिने हे काम बंद होते. कामाला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेचा अहवाल राज्य शासनापुढे ठेवला होता. कामाची स्थगिती उठविण्यात यावी यासाठी स्वत: कुणाल कुमार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक गेल्या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड येथे झाली. या बैठकीच्या वेळीही महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी कामाची स्थगिती उठवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्या वेळी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी तशी सूचना केली होती. त्यानुसार स्थगिती उठविण्यात आल्याचे पत्र महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहे. महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात ८२ ठिकाणी साठवणूक टाक्या उभारण्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते. या कामासाठी सुरुवातीला स्वतंत्र पद्धतीने आठ भागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कोणतेही कारण न देता परस्पर आठ विभागांसाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एकच निविदा प्रक्रिया राबवून एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला साठवणूक टाक्या उभारण्याचे काम देण्यात आले. त्यामळे एका ठरावीक कंपनीच्या फायद्यासाठीच एकत्रित निविदा काढण्यात आल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला होता. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशतनाही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. विधानपरिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भोसले आणि काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी त्याबाबत सभागृहात लक्ष्यवेधी सूचना दाखल केली होती. त्याची दखलही घेत तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आणि कामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. निविदा प्रक्रिया राबविताना आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेत अनियमितता केल्याचा ठपका असताना त्यांनाच वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसा अहवाल त्यांनी नगरविकास विभागाला दिला होता. स्थगिती उठविण्यात आल्यामुळे हा अहवाल मान्य झाल्याचे स्पष्ट झाले असून आयुक्तांबरोबरच एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीलाही क्लीन चिट मिळाल्याचे दिसून येत आहे. ‘आरोप बिनबुडाचे’ साठवणूक टाक्यांच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यात आल्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक आणि नगरसेवक गणेश बीडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. पुणेकरांच्या दृष्टीने उपयुक्त असणाऱ्या या योजनेचे काम आता पुन्हा सुरू होणार आहे. हे काम वेगात सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुक्ता टिळक यांनी सांगितले. तर योजनेसंदर्भात झालेले आरोप बिनबुडाचे होते हे स्पष्ट झाल्याचे गणेश बीडकर म्हणाले.
