कला, खेळ यांना प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा करताना शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण या विषयांचा बळी दिल्याचे दिसत आहे. या विषयांसाठी शिक्षकांच्या नेमणुका रद्द करून आता मानधन न घेणारे अतिथी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मानधन न घेणारे शिक्षक मिळालेच नाहीत, तर ठरवलेले मानधन रोजंदारी करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी आहे. राज्यातील सहावी ते आठवीच्या शंभरपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी आता या विषयांचे शिक्षकच असणार नाहीत, तर मोठय़ा शाळांमध्ये या विषयाचे अतिथी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शंभरपेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळेत कला, कार्यानुभव किंवा शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार यापूर्वीच्या सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी जाहीर केला होता. आता या सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत या विषयांसाठी अतिथी शिक्षकच घेण्यात यावेत असा निर्णय घेतला आहे. कला, क्रीडा व कार्यानुभव या क्षेत्रात शहराचे किंवा गावाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या व्यक्तींमधून मानधन न स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यात यावी, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. मानधन न घेता काम करणारे शिक्षक नाहीच मिळाले तर मानधनाची तरतूद केली आहे. मात्र, हे मानधन रोजंदारीवरील मजुरापेक्षाही कमी आहे. या शिक्षकांना प्रतितास पन्नास रुपये या प्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे. महिन्याचे कमाल मानधन अडीच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असू नये असेही शासनाने म्हटले आहे. शंभरपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांना या शिक्षकांसाठीचे मानधन शासकीय तिजोरीतून मिळणार नाही. लोकसहभागातून किंवा सीएसआरच्या माध्यमातून छोटय़ा शाळांनी मानधनाची सोय करायची आहे. ‘शिक्षण विभाग ‘रोहयो’ चालवत नाही’ ‘शिक्षण विभाग हा काही शिक्षकांसाठी रोजगार हमी योजना चालवत नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसारच अतिथी नेमणुका करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कला, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव या विषयांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा परिणाम गेली अनेक वर्षे कंत्राटी शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील शंभरहून अधिक शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये आणि विभागांनाही या निर्णयाचा फटका बसू शकणार आहे. या निर्णयाबाबत तावडे यांना विचारले असता ‘शिक्षण विभाग हा काही शिक्षकांसाठी रोजगार हमी योजना चालवत नाही,’ असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
