कृषी अवजारांचा एकमेव कारखाना डबघाईला

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा कृषी अवजारे बनविणारा चिंचवड येथील कारखाना स्पर्धेच्या युगात डबघाईला आला आहे. सन १९७२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारच्या या एकमेव कारखान्यामधून अपेक्षित उत्पादन आता होत नाही. शेतकरी कल्याणाच्या घोषणा सरकार सतत करत असले, तरी सरकारच्याच धोरणांचा आणि उदासीनतेचा फटका या कारखान्याला बसला आहे. या कारखान्यात तयार होणारी कृषी अवजारे बाजारभावापेक्षा किमतीने कमी असली आणि त्यांची गुणवत्ताही उत्तम असली, तरी शेतकऱ्यांनी ती घ्यावीत यासाठी कारखान्यामधील कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या मागे धावावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

चिंचवड औद्योगिक वसाहतीमध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कृषी अवजारे बनविणाऱ्या कारखान्याचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते सन १९७२ मध्ये झाले होते. सरकारच्या अनुदानावर या कारखान्यामधून गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार कृषी उत्पादने तयार व्हावीत आणि शेतकऱ्यांना ती कमी दरामध्ये मिळावीत, या उद्देशाने हा कारखाना सुरू करण्यात आला होता. येथील आठ एकर जागेपैकी चार एकर जागेवर जनावरांचे ‘सुग्रास’ हे खाद्य तयार करण्याचा कारखाना आहे, तर चार एकर जागेवर कृषी अवजारे बनविण्याचा कारखाना आहे.

सुरुवातीला या कारखान्यामधून बैलचलित कृषी अवजारे तयार करण्यात येत होती. नांगर, वखारणीसाठी वापरले जाणारे  यंत्र आणि शेतीमधील इतर अवजारे या कारखान्यामध्ये बनविण्यात येत. कालांतराने शेतीमध्ये ट्रॅक्टरचा वापर वाढल्यामुळे या कारखान्यामधून ट्रॅक्टरला लागणारी अवजारे बनवण्यास सुरुवात करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात आधुनिकीकरणामुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या कृषी अवजारांच्या उत्पादनात आणि विक्रीत उतरल्या. त्यामुळे कृषी विकास महामंडळाच्या या कारखान्याला खासगी कारखान्यांबरोबर स्पर्धा करावी लागली.

सरकारने सन २०१५ पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी या कारखान्यातून शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी केली तर अनुदानाची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत असे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी विकास महामंडळाची कृषी अवजारे सवलतीत मिळत असत. मात्र, सन २०१५ पासून सरकारने कृषी अवजारे खरेदीचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता अवजारे खरेदी करताना संपूर्ण रक्कम प्रथम भरावी लागते आणि नंतर अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होते. परिणामी,  कारखान्याचे ग्राहक कमी झाले.

ट्रॅक्टरचा नांगर, रोटाव्हेटर आणि इतर अवजारांचे उत्पादन या कारखान्यामधून होत होते. आता त्यातील फक्त रोटाव्हेटर हे ट्रॅक्टरसाठी लागणारे अवजार बनविले जाते. इतर सर्व उत्पादने बंद करण्यात आली आहेत. पूर्वी या कारखान्यामधून ऊसशेतीसाठी वापरले जाणारे एक हजार रोटाव्हेटर दरवर्षी बनविले जात होते. आता ती संख्या १५० ते २०० वर आली आहे. सरकारकडून कोणतेही अनुदान कारखान्याला मिळत नाही. स्पर्धेच्या युगात अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठीही या कारखान्याकडे निधी उपलब्ध नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे कारखाना डबघाईला आल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.

झाले काय?

या कारखान्यातील उत्पादनांच्या खरेदीवर शेतकऱ्यांना ३० ते ४० टक्के अनुदान मिळते. पूर्वी खरेदी करतानाच तेवढी रक्कम वजा केली जात असे. मात्र आता शेतकऱ्यांना खरेदी करताना सर्व रक्कम भरावी लागते आणि नंतर ती त्यांच्या खात्यात अनुदान स्वरूपात जमा होते. अवजारांची पूर्ण रक्कम भरावी लागत असल्यामुळे खरेदीवर परिणाम झाला आहे.

स्पर्धेच्या युगात चिंचवड येथील कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कारखान्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणणे गरजेचे आहे.  सध्या तयार होत असलेल्या उत्पादनांचा दर्जा, गुणवत्ता यांची माहिती शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना दिली जाते. या माध्यमातून उत्पादनांची विक्री करण्यावर भर दिला जात आहे.

दीपक बांधे, व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ, चिंचवड