विकास आराखडय़ाचे नकाशे गोपनीय असून त्यावर महापालिकेचा स्वामित्व हक्क (कॉपी राईट) असल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असतानाच नकाशांसंबंधीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांनी हे नकाशे महापालिकेच्या संगणकावरून कॉपी करून घेतल्यामुळे या सदस्यांवर चोरीचा आरोप करून त्यांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे.
प्रारूप विकास आराखडय़ावर महापालिकेकडून हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावरील सुनावणी सध्या महापालिकेत सुरू आहे. विकास आराखडय़ाचे हाय रेझुलेशन नकाशे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी सोमवारी केली असता या नकाशांवर महापालिकेचा स्वामित्व हक्क (कॉपी राईट) आहे. ते आम्ही खूप खर्च करून तयार करून घेतले आहेत. ते लोकांना उपलब्ध करून देता येणार नाहीत, असे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले आणि नकाशे देण्यास नकार दिला.
या प्रकारापाठोपाठ मंगळवारी पालिकेच्या कारभाराचा आणखी एक नमुना उघड झाला. नागरिकांकडून आलेल्या हरकती-सूचनांची सुनावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यातील दोन सदस्यांनी हे नकाशे मागितले असता त्यांनाही हाय रेझुलेशनचे नकाशे देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी हे नकाशे महापालिकेच्या नगर अभियंता कार्यालयातील संगणकावरून कॉपी करून घेतले होते. मात्र, ही माहिती समजल्यानंतर या दोघांवर चोरीचा आरोप करून त्यांना तातडीने नोटीस बजावण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाई करण्याबाबत या नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते.
या प्रस्तावित कारवाईला सजग नागरिक मंचने जोरदार हरकत घेतली असून त्यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना यासंबंधीचे निवेदन मंगळवारी पाठवले. महापालिकेने जे नकाशे संकेतस्थळावर दिले आहेत ते लो रेझुलेशनचे असल्यामुळे त्यातून एखादी गोष्ट समजून घेणे नागरिकांना अवघड होत आहे. त्यामुळे हाय रेझुलेशनचे नकाशे तयार असतानाही आणि ते नागरिकांच्या पैशातून तयार झालेले असतानाही त्यावर महापालिका स्वामित्व हक्क सांगत आहे. हे नकाशे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत, तसेच ते शासन नियुक्त सदस्यांनाही देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे हरकती-सूचनांची संपूर्ण प्रक्रियाच निर्थक ठरते. नकाशे उपलब्ध करून दिले जात नसल्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विवेक वेलणकर, विश्वास सगस्रबुद्धे आणि जुगल राठी यांनी हे निवेदन पाठवले आहे.
नागरिकांच्या पैशातून तयार झालेले हे नकाशे नागरिकांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशीही मागणी प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे.