निधीचा अभाव, अपुरी शिक्षकसंख्या देशभरात नावाजलेले सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पुरेसे शिक्षक नाहीत.. असलेल्या स्रोतांचा पुरेसा वापर होत नाही.. राज्य शासनाकडून पुरेसा निधीही मिळत नाही.. तरीही विद्यापीठ देशभरातील मोजक्या नामांकित विद्यापीठांपैकी आहे. कारण.. विद्यापीठाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन परिषदेकडून (नॅक) अ+ श्रेणी मिळाली आहे. अनेक वादविवादानंतर विद्यापीठाला नॅककडून अ+ श्रेणी मिळाली आणि विद्यापीठाच्या प्रशासनाचा जीव भांडय़ात पडला. जानेवारीमध्ये परिषदेची समिती येऊन पाहणी करेपर्यंत विद्यापीठाचे चांगले, स्वच्छ, रंगरंगोटी केलेले रुपडे दाखवण्यासाठी प्रशासन झटले होते. विद्यापीठाला वरची श्रेणी मिळाली आणि विद्यापीठ चांगलेच असल्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले. मग भले विद्यापीठात पुरेसे शिक्षक नसतील.. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अपुऱ्या शिक्षकसंख्येवर नॅककडून आलेल्या समितीनेही त्यांच्या अहवालात बोट ठेवले आहे. नॅककडून आलेल्या समितीने परिषदेला सादर केलेला अहवाल ‘लोकसत्ता’ला मिळाला आहे. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या विभागांतील काही विषय हे सारखेच असतात. त्यामुळे एक शिक्षक अनेक विभागांमध्ये शिकवायला जातात. मात्र एकच शिक्षक दोन्ही विभागांत पूर्ण वेळ काम करत असल्याचे दाखवून विद्यापीठाने स्वयंमूल्यमापन अहवालात एकूण शिक्षक संख्येत भर घातली होती. त्याचबरोबर दोन विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकाचा अनुभव एका विभागांत वेगळा दाखवायचा आणि दुसऱ्या विभागांत वेगळा दाखवायचा प्रकारही विद्यापीठाने केला होता. त्यावर बोट ठेवत विद्यापीठांत शिक्षकांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असल्याची त्रुटी समितीने दाखवून दिली आहे. त्याचबरोबर तातडीने शिक्षकांची पदे भरण्याची सूचनाही समितीकडून करण्यात आली आहे. या शिवाय विद्यापीठाला मिळणारा निधी, किंवा इतर स्रोत यांचा पुरेसा वापर विद्यापीठाकडून करण्यात येत नाही, शासनाकडून विद्यापीठाला पुरेसा निधी मिळत नाही, वाढत्या महाविद्यालयांच्या संख्येमुळे संलग्नता देण्याच्या प्रणालीवरील ताण वाढतो आहे अशा काही त्रुटीही समितीने केल्या आहेत. विद्यापीठातील विभाग एकत्र करून ‘स्कूल’ ही संकल्पना राबवण्यात यावी, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात यावेत, उद्योग क्षेत्राबरोबर एकत्रित अभ्यासक्रम तयार करण्याची आवश्यकता, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुविधा आणि भत्ते देणे आवश्यक आहे, अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक आहेत. या सूचनांबरोबरच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामात पारदर्शकता येणेही आवश्यक असल्याची सूचना समितीने केली आहे. विद्यापीठाच्या जमेच्या बाजू शहराभोवती आणि विद्यापीठाच्या क्षेत्रात उद्योग क्षेत्राचा विकास विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मळालेले ‘पोटेन्शिअल फॉर एक्सलन्स’ स्टेटस ल्ल मोठे आवार आणि पायाभूत सुविधा संशोधनासाठी स्रोतांची उपलब्धता ल्ल प्रशासकीय कामकाजाचे विकेंद्रीकरण ल्ल माजी विद्यार्थ्यांची कामगिरी ‘विद्यापीठात शिक्षकांची पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत हे खरे आहे. मात्र नव्या कायद्यानुसार पदे भरण्यासाठी अधिकार मंडळे पूर्णपणे नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पदे भरण्याची प्रक्रिया थोडी मंदावली आहे. मात्र याबाबत विद्यापीठाने कुलपतींकडे परवानगी मागितली आहे. त्याचे उत्तर आले की शिक्षक नियुक्तीची प्रक्रिया करता येऊ शकेल.’ - डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
