पुणे : आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायद्याचे उल्लंघन होत असून या कामगारांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या आणि श्रमिक जनता संघाच्या अध्यक्षा मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी केली. या मागणीसंदर्भात पाटकर यांनी कामगार आयुक्त कार्यालयाला भेट देऊन मागणीचे निवेदन दिले. जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयच्या सुनीती सु. र. आणि नवसमाजवादी पर्यायचे युवराज बी. या वेळी उपस्थित होते. त्या प्रसंगी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. मध्य प्रदेशातील नर्मदा खोऱ्यातील बडवानी जिल्ह्यातून आणण्यात आलेल्या ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत, असे सांगून पाटकर म्हणाल्या, त्यांना तीन महिन्यांसाठी आणण्यात आले होते. मात्र, अजूनही घरी सोडले नाही. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या मुकादमाकडे परवाना नाही. मूळ नोकरी देणारा साखर कारखानदाराकडे या मजुरांची नोंद नाही. कामगारांना खरोखर किती तास कामाचे किती वेतन मिळणार याची माहिती दिली जात नाही. त्यांच्या येण्या-जाण्याचा खर्च नव्हे तर निवासाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. या कामगारांना प्राथमिक सुविधांसह किमान वेतन आणि विस्थापन भत्ता दिला गेला पाहिजे. तसेच काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्या हातामध्ये करारपत्र दिले गेले पाहिजे, अशा मागण्या कामगार आयुक्तांकडे केल्या असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. किराणा दुकानांमध्ये दारू मिळणं आणि दारूपेक्षा तेल महाग असणं हे आम्हाला मान्य नाही. दारूतून पैसे कमावून शाळा चालविणार असे प्रत्येक राज्य सरकार म्हणत असेल तर महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार पापाचा पैसा वापरण्यासारखे आहे. रोजगार वाढवून आणि दारूमुळे बळी पडणारे मनुष्यबळ वाचवून शासनाने योग्य मार्गाने पैसा कमवावा. अण्णांची संपूर्ण भूमिका अद्याप समजलेली नाही. पण, ते संपूर्ण नशामुक्तीच्या बाजूने असतील तर आमचा अण्णांना पािठबा आहे. - मेधा पाटकर, नेत्या, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय
