पुणे : रस्त्यावर धावणाऱ्या जुन्या वाहनांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ केली. जुनी वाहने प्रदूषणात भर टाकत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात पुण्यातील रस्त्यावर १५ वर्षांपेक्षा जुनी तब्बल लाखभर वाहने पुनर्नोंदणी न करता बेकायदा धावत आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) यावर बघ्याची भूमिका घेत कारवाई करणे टाळले आहे. हेही वाचा >>> राज्यात शुक्रवारपासून चार दिवस पावसाचा अंदाज केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार प्रत्येक वाहनाची पुनर्नोंदणी १५ वर्षांनी करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर प्रत्येक ५ वर्षांनी या वाहनांची पुनर्नोंदणी करणे आवश्यक असते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात पुनर्नोंदणी न झालेली एक लाख आठ हजार वाहने आहेत. त्यात दुचाकी आणि मोटारींचाही समावेश आहे. या वाहनांच्या मालकांनी पुनर्नोंदणीसाठी अथवा ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी अर्ज केलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने जुन्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी शुल्क २०२२ पासून वाढविले. त्यामुळे आधी दुचाकीसाठी असलेले ३०० रुपयांचे शुल्क हजार रुपयांवर गेले. याचबरोबर मोटारींसाठी असलेले ६०० रुपयांचे शुल्क पाच हजार रुपयांवर गेले. तसेच, पुनर्नोंदणी करताना वाहन तपासणी शुल्क आणि हरित करही भरावा लागतो. यामुळे जुन्या वाहनाची पुनर्नोंदणी करणे परवडत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. वेळेत पुनर्नोंदणी न केल्यास दुचाकीसाठी दरमहा ३०० रुपये आणि मोटारीसाठी दरमहा ५०० रुपये दंड आहे. त्यामुळेही पुनर्नोंदणीस उशीर झालेले वाहनमालक ती करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >>> ‘आयसर’च्या प्रवेष परीक्षेची तारीख जाहीर; अर्ज नोंदणी प्रक्रिया सुरू संदेश पाठवून आरटीओ गप्प आरटीओकडून जुन्या वाहनांच्या मालकांना पुनर्नोंदणीबाबत सूचना देणारे संदेश पाठविले जात आहेत. जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी व्हावी अथवा ती भंगारात काढली जावीत, यासाठी आरटीओने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, केवळ संदेश पाठवून वाहनमालक प्रतिसाद देत नसल्याने जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी होत नसल्याचे चित्र आहे. वाहनांची नोंदणी न करता ते रस्त्यावर चालविणे हा गुन्हा आहे. यासाठी वाहनचालकांना पाच हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. वेळीच जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करून दंडात्मक कारवाई टाळावी. - संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
