मालमत्ता करावरील अभय योजनेत अनेक अडथळे; आमदार सत्यजीत तांबे यांनी वेधले नगरविकास मंत्र्यांचे लक्ष

‘आयडब्लूबीपी’ या ऑनलाइन प्रणालीतील या अडचणींमुळे संगमनेरसह राज्यातील इतर नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना योजनेचा लाभ वेळेत मिळत नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. याबाबत नगरविकास मंत्री शिंदे यांना माहिती देताना आमदार तांबे यांनी सांगितले की, शासनाने जाहीर केलेल्या अभय योजनेनुसार राज्यातील काही नगर परिषदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ५० टक्के शास्ती माफीसाठी प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. दि. २८ जुलैला संगमनेर नगरपरिषदेला यासाठी परवानगी मिळाली, मात्र आयडब्लूबीपी ऑनलाइन सॉफ्टवेअर प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे योजना अंमलात आणताना अनंत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आयडब्लूबीपी ऑनलाइन प्रणालीवर काम करणाऱ्यांसह नागरिकांचा मोठा वेळ वाया जाऊन मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

या प्रणालीमध्ये एकरकमी समायोजनाची सुविधा नसल्याने एका नागरिकाच्या नोंदींसाठी सुमारे दीड दीड तास लागतो. लाभार्थीने बिल न भरल्यास पूर्वी केलेल्या नोंदी मागे घेता येत नाहीत, तसेच लिपिकाने केलेल्या नोंदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपासता देखील येत नाहीत. त्यामुळे होत असलेल्या चुका सुधारल्या जात नाहीत. या सर्व विषयांवर तातडीने निर्णय घ्यावा तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना अभय योजनेचा खरा लाभ मिळण्यासाठी आयडब्ल्युबीपी ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रणालीची गती वाढवण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्यात याव्यात अशी आग्रही मागणी आमदार तांबे यांनी मंत्र्यांकडे केली. मंत्री शिंदे यांनी याबाबत संबंधितांकडून सविस्तर माहिती घेऊन तातडीने सूचना निर्गमित करण्याची ग्वाही दिली. प्रणालीतील ही अडचण दूर झाल्यास संगमनेरसह राज्यभरातील लाखो मालमत्ता धारक नागरिकांना त्याचा फायदा होऊन वसुली सुकर होणार आहे.

सातत्याने पाठपुरावा

विधानसभेच्या २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात व २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी ही मागणी मांडली होती. संगमनेर मधील हजारो नागरिकांवर लावण्यात आलेल्या शास्तीमुळे निर्माण झालेली अडचणींमुळे नागरिकांच्या होणाऱ्या कुचंबनेकडे ते सरकारची लक्षवेध होते. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दि. २८ जुलैला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘अभय योजना’ लागू करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.