काँग्रेसच्या शिक्षणसंस्था ताब्यात घेण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) डाव असून, त्यानुसारच नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरून डॉ. अमर्त्य सेन यांना हटवण्यात आले. पाठोपाठ नेहरू मेमोरियल म्युझियम अॅण्ड लायब्ररी या संस्थेचे संचालक महेश रंगराजन यांचा राजीनामा घेण्यात आला. पुण्यातील फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन संस्थेच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान यांची निवडही त्याचाच भाग आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी केला. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास मोदी सरकारला अपयश आले असून, गेल्या १६ महिन्यांच्या सत्ताकाळात ते सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत शर्मा यांनी केला. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या फारच बिघडली आहे. खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर १२९ डॉलर प्रति बॅरलवरून ४४ डॉलपर्यंत खाली उतरले आहेत. हे दर घटले तरी पेट्रोलचे दर फारसे उतरले नाहीत. निर्यात घटली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झालेली नाही. रोजगारही कमी झाले आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन झाले असून, तो प्रतिडॉलर ६७ रुपयांपर्यंत घसरला आहे. याचबरोबर सरकारने कल्याणकारी क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पातही एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कपात केली आहे. सामाजिक क्षेत्र, महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, मागास वर्ग अशा सर्वच विभागांवरील अर्थसंकल्पात घट करण्यात आली आहे. असे करून वर सरकार शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) टिमक्या वाजवत आहे, असे ते म्हणाले. मोदींनी परदेश दौऱ्यांचा सपाटा लावला आहे. त्यांचे आतापर्यंत २९ परदेश दौरे झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आपला आतापर्यंतचा मित्र देश रशिया भारताच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. या देशाने आता पहिल्यांदाच पाकिस्तानशी सामरिक करार केला. जेथे जातील त्या देशाची भलावण करायची एवढेच मोदी करत आहेत. पण याला कूटनीती म्हणत नाहीत, असे शर्मा यांनी सांगितले. हा पैसा येतो कुठून? मोदी यांचे परदेशदौरे प्रचारकी आहेत. त्यांची त्या त्या देशातील भाषणे, सभा, बैठका यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात. त्यासाठी सुमारे साडेचार हजार कार्यकर्ते काम करतात. त्यांच्यावर कोणाच्या खिशातून खर्च होतो, असा सवाल शर्मा यांनी केला आणि हा सत्तेचा दुरूपयोग असल्याचा आरोपही केला. ‘२०२० पर्यंत जगातील ३५ टक्के व्यापार आशिया खंडातील देश नियंत्रित करतील. गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आपले इतर देशांशी संबंध दृढ झाले आहेत. आशिया खंडातील सगळ्या देशांशी भारताचे चांगले व्यापारी संबंध आहेत. त्याचा भारतातील बाजारपेठेला नक्कीच लाभ होणार आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात जीएसटी नक्कीच आवश्यक आहे. मात्र, तो चांगल्या प्रकारे लागू होणे गरजेचे आहे,’ असे मत माजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केले. सिम्बायोसिस महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लिडरशिप सिरीज’ या व्याख्यानमालेचे उद्घाटन शर्मा यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. या वेळी इंडोनेशियाचे भारतातील राजदूत रिझाली इंद्राकेसुमा, माजी परराष्ट्र व्यवहार सचिव एन. रवी, सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते, इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंटरनॅशनल बिझिनेसच्या संचालिका डॉ. अस्मिता चिटणीस आदी उपस्थित होते.
