पोलीस मोटार परिवहन विभागातील भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या चक्रावून सोडणाऱ्या आहेत. या विभागाने ठाणे शहर पोलीस दलासाठी खरेदी केलेल्या एका अॅम्बेसेडर मोटारीची (एमएच १२-पीओ २३१) मूळ किंमत १ लाख ६८ हजार रुपये होती, तर त्यावर देखभाल दुरुस्तीसाठी तब्बल ११ लाख २८ हजार रुपये झाला. हे वानगीदाखल एक उदाहरण आहे, ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार खर्चाचा ‘विक्रम’ करणाऱ्या अनेक मोटारी पोलीस दलात धावत आहेत.
ही माहिती गोपनीय राहिलेली नाही, तर पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या चौकशी अहवालात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे, पण त्यावर कारवाई झाली नाही. पोलीस मोटारींच्या देखभाल-दुरुस्तीची बहुतांश कामे करताना अनधिकृत वितरकांकडून सुटय़ा भागांची खरेदी होते. दुरुस्तीसुद्धा अनधिकृत वितरकांकडून केली जाते. त्यावर झालेला खर्च मात्र अधिकृत वितरकाकडून झाल्याचे दाखवले जाते. त्यामुळे जास्त खर्च लावला जातो. शिवाय जास्तीत जास्त कामे कागदावरच होतात.  येणाऱ्या बिलांमध्ये ‘वाटेकऱ्यां’ची संख्या मोठी असल्याने बहुतांश मलिदा वाटण्यातच जातो. त्यामुळे वाहनदुरुस्तीचा खर्च वाहनाच्या मूळ किमतीच्या सहा-सात पट होतो. वाहनावर एका आर्थिक वर्षांत खर्च करण्याचे मंजूर अनुदान केवळ ३० हजार रुपये आहे. असे असताना एकेका वाहनावर एकाच आर्थिक वर्षांत पावणेसहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च झाला आहे. याची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.
राज्य राखीव पोलीस दलासाठी (अमरावती गट) २००५ साली ‘एमएच१२-९३५९’ ही मिनीबस खरेदी करण्यात आली. तिची सरकारी किंमत चार लाख होती. तिच्या देखभाल-दुरुस्तीवर एकूण सात लाख १६ हजार रुपये इतका खर्च झाला आहे. ही बस बाद करण्याच्या आधीच्या वर्षांत तिच्यावर तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. ती बाद करताना तिच्या लिलावाची किंमत फक्त ३५ हजार रुपये ठेवण्यात आली होती. नागपूर पोलीस आयुक्तायातील ‘एमएच१२-९१४२’ या वाहनाची खरेदी किंमत चार लाख रुपये होती. त्याच्यावर एकाच आर्थिक वर्षांत पाच लाख ७९ हजार रुपये खर्च झाला. त्यावर एकूण खर्च आठ लाख ९६ हजार रुपये झाला आहे. अशा प्रकारे खर्च झालेली शेकडो वाहने पोलीस दलात आहेत.
शेवटच्या वर्षांत वारेमाप खर्च
वाहने बाद करण्याच्या आधीच्या वर्षांत त्यांच्यावर दुरुस्तीसाठी वारेमाप खर्च करण्याची कार्यपद्धती या गैरव्यवहारात अवलंबण्यात येते. कारण वाहन बाद झाल्यामुळे पुढे त्याच्या नोंदी लपवणे सोपे जाते. शिवाय तांत्रिक तपासणी अधिकाऱ्यांनाही त्यांचा वाटा मिळालेला असतो. त्यामुळे त्यांनाही या नोंदी ‘उकरून काढण्याची’ गरज उरत नाही. या कार्यपद्धतीद्वारे अधिकाऱ्यांच्या साखळीने सरकारचे कोटय़वधी रुपये खिशात घातले आहेत.
एकाच आर्थिक वर्षांत दुरुस्तीवर लाखो रुपये खर्च झालेली काही वाहने –
१. बीटीएच-५०९३ (२.०३ लाख)
२. एमएच१२-९०६० (३.१५ लाख)
३. एमएच१२-९१३२ (३.३३ लाख)
४. एमएच१२-९१३९ (१.३६ लाख)
५. एमएच१२-९७४६ (१.५८ लाख)
६. एमएएफ-३३४२ (२.१४ लाख)
७. एमएएफ-३६३२ (१.२९ लाख)
८. बीटीएच-५०५१ (३.३६ लाख)
९. बीटीएच-५०८८ (२.०३ लाख)
१०. बीटीएच-५०९३ (१.९९ लाख)
अशा शेकडो वाहनांची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहेत.