पिंपरी : प्रलंबित वारसा नोकरीप्रकरण, अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याकामी होणाऱ्या दिरंगाई प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने विभागीय महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. सागर चरण म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वारसा नियुक्तीची प्रकरणे, महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत.

mpsc, mpsc exam date 2024, mpsc latest news,
‘एमपीएससी’ला ‘कामबंद’चा फटका? संयुक्त पूर्व परीक्षा आता…
CIDCO, CIDCO Initiates Construction of Maharashtra Bhavan, Maharashtra Bhavan Construction in vashi, Vashi Railway Station, Navi Mumbai, Eknath shinde,
पनवेल : महाराष्ट्र भवनासाठी सिडको १२१ कोटी रुपये खर्च करणार
National Commission for Scheduled Castes notice that backward class reservation is not implemented in Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीय आरक्षण अंमलबजावणी नाही! राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची नोटीस…
maharashtra assembly approved supplementary demands without discussion
पुरवणी मागण्या चर्चेविना मंजूर
pune, Fake certificate, Deputy Commissioner of Maharashtra State Examination Council, Fake certificate in the name of Deputy Commissioner of Maharashtra State Examination Council, fake certificate in pune, Fake Certificate Scam Uncovered in Pune pune case, pune news, deccan police station,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्तांच्या नावे बनावट प्रमाणपत्र; शिक्षक भरतीसाठी वापर?
29 bungalows flood line of Indrayani River
इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील २९ बंगल्यांवर हातोडा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांचा पिंपरी महापालिकेला आदेश
Yeoor, noise, environmentalists,
ठाणे : येऊरमध्ये क्रिकेटप्रेमींचा धिंगाणा; गोंगाटाविरोधात आदिवासी, पर्यावरणवाद्यांचे आंदोलन
maharashtra government approves to borrow loan from asian development bank for cm gram sadak yojana
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठा निधी; मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास सरकारची मान्यता

हेही वाचा…बारावीची परीक्षा उद्यापासून… कॉपी रोखण्यासाठी काय तयारी?

कर्मचाऱ्यांच्या बढत्यांमध्येही दफ्तर दिरंगाई केली जात आहे. भारत डावकर या दिवंगत कामगारांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून मोफत घर, नोकरी, कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, मुलांना मोफत शिक्षण देण्याकामी हलगर्जीपणा केला जात आहे. महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. त्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे.