महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून २ मार्चला हे शिबिर होणार आहे. मात्र, या इंग्रजी शिक्षणसंस्थांच्या या शिबिरातून नव्या वादांना सुरूवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांनी सध्या शासनावर चहूबाजूंनी हल्ले चढवले असून यामध्ये आता इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालकही उतरले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘शिबिर’ असा शुगरकोटेड शब्द वापरण्यात आला असला, तरी शिक्षणसंस्थाचालकांच्या पुढील आंदोलनाचा एल्गार त्यात असण्याची शक्यता आहे. या शिबिरामध्ये इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांच्या मागण्यांबाबतच फक्त चर्चा होणार आहेत. येत्या काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची वाढती गरज आणि त्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबतचे धोरण, असा या शिबिराचा विषय आहे. शासनाकडून शाळांना अवास्तव आणि अव्यवहार्य र्निबध घालण्यात येत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याबाबतच्या भूमिकेमध्येही शासनाकडून इंग्रजी शाळांना हवे असे बदल घडत नाहीत. या परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर इंग्रजी शाळांच्या या शिबिराचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे शिक्षणसंस्था महामंडळाने म्हटले आहे. या शिबिरामध्ये चर्चेला असलेले बहुतांश विषयही गेली काही वर्षे संस्थाचालकांच्या आंदोलनाच्या अजेंडय़ावर आहेत. शाळेच्या इमारतींना नगरपालिकेकडून करमाफी मिळावी, विजेच्या दरात सवलत मिळावी, २५ टक्के आरक्षणामध्ये प्रवेश दिलेल्या मुलांचे शुल्क शासनाकडून वेळेवर मिळावे, दोन इंग्रजी शाळांमधील अंतर, इंग्रजी शाळांचे शुल्क आणि त्यासंबंधीच्या अडचणी, शासनाकडे प्रलंबित असलेले इंग्रजी शाळांचे प्रस्ताव अशा विषयांवर या शिबिरामध्ये चर्चा होणार आहे.
या शिबिराच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, सिबिएससीचे अध्यक्ष डॉ. विनीत जोशी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या शिबिरासाठी महाराष्ट्रातून साधारणपणे २ हजार संस्थाचालक सहभागी होणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी सांगितले आहे.
शाळांची मान्यता लांबवल्यामुळे आंदोलन
महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाकडून इंग्रजी शाळांच्या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असतानाच महाराष्ट्र राज्य इंग्रजी स्कूल असोसिएशनने ४ मार्चपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांवर नव्या अटी लादून या शाळांची मान्यता लांबवल्यामुळे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे.
