मुंबई : पुणे परिसरातील झपाट्याने झालेले नागरीकरण लक्षात घेता तीन महानगरपालिका स्थापन करण्याची योजना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली असली तरी जनगणनेच्या प्रक्रियेमुळे नवीन महानगरपालिका वा हद्दवाढ ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करावी, अन्यथा मार्च २०२७ पर्यंत काहीही बदल करता येणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिका सध्या अस्तित्वात आहेत. वाढते नागरीकरण लक्षात घेता पुणे परिसरात हिंजवडी, चाकण आणि उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि वाघोली या भागासाठी स्वतंत्र अशा तीन महानगरपालिका स्थापन करण्याची आवश्यकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. अर्थात, पवारांच्या या प्रस्तावाला शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपचा पाठिंबा नाही. यामुळेच अजितदादांनी घोषणा केली त्याच दिवशी पुणे दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीनऐवजी एक नवीन महानगरपालिका स्थापन करण्याचा विचार करता येईल, असे विधान करीत वेगळा सूर लावला.

जनगणना प्रक्रियेमुळे खोळंबा!

जनगणनेची प्रक्रिया एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या काळात राबविली जाणार आहे. २०२६ मध्ये घरांची नोंदणी, एकूण किती घरे आहेत, घरात फोन, इंटरनेट वगैरे माहिती गोळा केली जाईल. १ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत प्रगणक प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील. १ मार्च २०२७ या दिवशी १६व्या जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

जनगणनेची ही सारी प्रक्रिया लक्षात घेता ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी नवीन महानगरपालिका, हद्दवाढ, जिल्हा किंवा तालुक्यांच्या सीमांमध्ये बदल करायचा असल्यास करावा, असा आदेशच ‘रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया’ने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे.

१ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा, तालुका वा महानगरपालिकांच्या सीमांमध्ये बदल करता येणार नाही. यामुळेच अजित पवारांनी सुचविलेल्या तीन महानगरपालिकांची स्थापना डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करावी लागेल अथवा २०२७ नंतरच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी लागेल.

जिल्हा विभाजन रखडले

राज्यात नवीन जिल्हे व तालुक्यांच्या निर्मितीची अनेक वर्षांची मागणी आहे. राज्यात १ ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर या राज्यातील ३६व्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या ११ वर्षांमध्ये जिल्हा विभाजन वा नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. राज्यात गेल्या वर्षी जालना महानगरपालिकेची स्थापना झाल्याने महापालिकांची संख्या २९ झाली आहे.